नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर २०१६ ते २०१८ दरम्यान सुमारे ५० लाख लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. ही माहिती अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालातून समोर आली आहे. मात्र बेरोजगारीचा नोटाबंदीशी थेट संबंध आढळून आला नसल्याने तो योगायोग असण्याची शक्यता अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने स्टेट वर्किंग ऑफ इंडिया या नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये सर्वात अधिक तरुण बेरोजगार असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. बेरोजगारीचा पुरुषांहून स्त्रियांवर अधिक परिणाम झाला आहे. त्यांच्यातील मनुष्यबळाचे प्रमाण कमी असतानाच बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. सामान्यत: २०११ नंतर देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत गेल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०१८ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण हे ६ टक्के असल्याचे सीएमआयई आणि सीपीडीएक्सच्या अहवालात म्हटले आहे. हे बेरोजगारीचे प्रमाण २००० ते २०११ च्या तुलनेत दुप्पट आहे. शहरी महिला, पदवीधर हे एकूण मनुष्यबळाच्या १० टक्के आहेत. मात्र त्यांच्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे ३४ टक्के आहे.
तरुणाईचा वयोगट असलेल्या २० ते २४ वयोगटातही बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. उदाहरणार्थ २० ते २४ वयोगटातील शहरी महिलांचे एकूण मनुष्यबळातील प्रमाण १३.५ टक्के आहे. मात्र त्यांच्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे ६० टक्के आहे. उच्चशिक्षित आणि कमी शिक्षित लोकांच्या नोकऱ्या गमाविणे आणि नोकऱ्यांची संधी गमविण्याचे प्रमाण २०१६ पासून कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
