नवी दिल्ली - टाटाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाला थकित एजीआर शुल्कापोटी २ हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. तर व्होडाफोन आयडियाने सुमारे ३,०४३ कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला दिले आहेत.
टाटाने दूरसंचार विभागाकडे यापूर्वी एजीआर शुल्कापोटी २,१९७ कोटी रुपये जमा केले आहेत. टाटाकडे सुमारे १४,००० कोटी रुपये एजीआर शुल्कापोटी थकित आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या व्होडाफोन आयडियाला व्होडाफोन आयडियानेही सुमारे ३,०४३ कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला दिले आहेत.
केंद्रीय दूरंसचार विभागाचे सुमारे ५०,००० कोटी रुपये एजीआर शुल्कापोटी व्होडाफोन आयडियाला द्यावे लागणार आहेत. यापूर्वी व्होडाफोन आयडियाने सरकारला ३,५०० कोटी रुपये दिले आहेत. दूरसंचार कंपन्यांनी शुल्क भरल्याच्या वृत्ताला दूरसंचार विभागातील सूत्राने दुजोरा दिला आहे.
हेही वाचा-कोरोनाशी 'लढाई' : २६ क्रियाशील औषधी घटकांच्या निर्यातीवर निर्बंध
दरम्यान, व्होडाफोन आयडियाने एजीआर शुल्क भरण्यासाठी सरकारकडून सवलतीची मागणी केली होती.
काय आहे एजीआर शुल्क?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे थकित पैसे देण्याचे २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. हे थकित पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचारव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचाही विचार केला आहे. हा महसूल अॅडस्टेड ग्रॉस रिव्हन्यू (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.
हेही वाचा-अ‌ॅपल कंपनी स्मार्टफोन वापरणाऱ्याला देणार १,७५० रुपये, कारण...
