नवी दिल्ली - अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक व संचालकांना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे १.४७ लाख कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दूरसंचार कंपन्यांनी पालन न केल्याची न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस. अब्दूल नाझीर आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी गंभीर दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एजीआर निकालाला प्रभावित करणारे दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱयाने पत्र लिहिल्यावरून न्यायमूर्ती संतप्त झाले. ते म्हणाले की, आम्हाला माहित नाही, हा कोण मूर्खपणा करत आहे. देशात कायदा शिल्लक राहिला नाही का? या देशाला सोडून देण्यापेक्षा देश सोडून जाणे अधिक चांगले आहे.
हेही वाचा-...म्हणून रतन टाटांचे लग्न होवू शकले नाही!
दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्याने महाधिवक्त्याला आणि घटनात्मक संस्थांना पत्र लिहून विभागाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पत्रात अधिकाऱ्याने दूरसंचार कंपन्यांकडून एजीआरचे थकित शुल्क घेण्यासाठी आग्रह करू नये. तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू नये, याची खात्री द्यायला हवी.
हेही वाचा-नारायण मूर्तींचे जावई ऋषी सुनक इंग्लंडचे नवे अर्थमंत्री
काय आहे एजीआर शुल्क?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे थकित पैसे देण्याचे २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. हे थकित पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचारव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचाही विचार केला आहे. हा महसूल अॅडस्टेड ग्रॉस रिव्हन्यू (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. एअरटेलकडे एजीआरचे ३५,५८६ कोटी रुपये थकित आहेत. तर व्होडाफोन आयडियाकडे ५२,०३९ कोटी रुपये थकित आहेत. व्होडाफोन आयडिया, भारती टेलिकॉम आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसकडे एकूण १.०२ लाख कोटी रुपये थकित आहेत.
