बीएसएनएलमध्ये एमटीएनएल विलीन होण्याचा मार्ग मोकळा; केंद्र सरकारची मंजुरी - Marathi business news

एमटीएनएलमध्ये केंद्र सरकारचा ५६.२५ टक्के हिस्सा आहे. बीएसएनएलमध्ये विलीन होणार असल्याच्या वृत्ताने एमटीएनएलच्या शेअरची किंमत ही ४.५५ टक्के वाढली आहे.

संपादित - बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण

Published : Nov 1, 2019, 4:27 PM IST

Updated : Nov 1, 2019, 6:53 PM IST

नवी दिल्ली - एमटीएनएल ही बीएसएनएलच्या मालकीची कंपनी होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मालकीचे एमटीएनएलमधील शेअर हस्तांतरित करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली. या मंजुरीनंतर बीएसएनएलमध्ये एमएटीएनएल विलीन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एमटीएनएलमध्ये केंद्र सरकारचा ५६.२५ टक्के हिस्सा आहे. बीएसएनएलमध्ये विलीन होणार असल्याच्या वृत्ताने एमटीएनएलच्या शेअरची किंमत ही ४.५५ टक्के वाढली आहे. केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज देण्याबाबतचे पत्र शुक्रवारी मिळाल्याचे एमटीएनएलने म्हटले आहे. तोट्यात असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबरमध्ये मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सरकारी रोख्यामधून भांडवल उभा करणे, मालमत्तेमधून पैसे मिळविणे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा-देशाच्या उत्पादन क्षेत्रात मंदावली हालचाल; गेल्या दोन वर्षात 'पीएमआय'ने नोंदविला निचांक

बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे कर्ज फेडण्यासाठी दहा वर्षांची मुदत असणारे सरकारी रोखे काढण्यात येणार आहेत. यामधून सरकारला १५ हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. दोन्ही कंपन्यावर एकूण ४० हजार कोटींचे कर्ज आहे.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्व नियमांचे पालन करण्याचे आदेश पत्रातून देण्यात आले आहेत. दोन्ही कंपन्यांना ४ जी सेवेसाठी स्पेक्ट्रम देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार दोन्ही कंपन्यांना आर्थिक मदत करणार आहे.

Intro:Body:

Cabinet's in-principle approval to their merger.

Government holds 56.25 per cent in MTNL. Its share price was up after a long time. Its share was up 4.55 per cent at Rs 8.05.

MTNL on Friday said that it has received a letter from the government detailing the revival plan of the company as an indication of formal communication to begin the resurrection exercise.

In October, the Cabinet had approved merger of loss-making and incipient telecom firms BSNL and MTNL as part of a revival package which includes raising sovereign bonds, monetising assets and voluntary retirement scheme (VRS) for employees.

The letter informs that there is in-principle approval for merger of BSNL and MTNL as per relevant rules/guidelines of GoI.

Meanwhile, MTNL is to be made subsidiary of BSNL by transferring the Government shareholding of MTNL to BSNL to derive the synergy in network operations and sales till the merger is completed.

The Union Cabinet in its meeting held in October considered and approved the proposals of DoT for "Revival of BSNL and MTNL".

The Cabinet, had approved a VRS package for the ailing PSUs by Reduction in the employee cost by immediately offering VRS on Gujarat Model to the employees of age 50 years and above.

The ex-gratia amount is limited so that total of ex-gratia amount (as per Gujarat Model) and admissible pension for the remaining period of service does not exceed 125 per cent of the salary that the employee would have drawn on the date of voluntary retirement in the remaining period of the service.

The payment for ex-gratia on VRS (Rs 17,169 crore) and preponed pensionary liability (Rs 12,768 crore spread over a period of 10 years) is to be supported through budgetary allocation of Government. The ex-gratia on VRS is to paid in two instalments of 50 per cent each during FY 2019-20 and during Q1 of FY 2020-21.

The communication said there will be Administrative allotment of spectrum to BSNL/MTNL for providing 4G services through capital infusion by the Government. The payment of GST on the spectrum cost will be paid through budgetary support.

Sovereign Guarantee Bonds of Rs 15,000 crore of tenure of 10 years or more to be raised and serviced by BSNL/MTNL for the purpose of debt restructuring.

BSNL and MTNL both have cumulative debt of Rs 40,000 crore.

There will be Monetisation of land/building assets following DIPAM guidelines for asset monetisation. The proceeds of asset monetisation will be credited to BSNL/MTNL to service the debt, CAPEX and other requirements.

The progress of asset monetisation will be reviewed by a committee formed under the chairmanship of Advisor to Prime Minister with Cabinet Secretary, Secretary (DEA), Secretary (T), Secretary (DIPAM) and Secretary (MoHUA) as members.

The Monetisation of tower and fibre assets using an appropriate model including leasing after considering the market conditions with the aim to maximize the returns will be taken up.

Chief Managing Director BSNL and CMD MTNL and administrative heads of all wings of Department of Telecom are requested to take note of the above Cabinet approval and take immediate steps for strict and time bound compliance of the same, the letter said.