मुंबई - आण्विक उर्जा क्षेत्रात भारताला जगात आघाडीचे स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी मोदी सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारकडून आण्विक उर्जा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूकीची (एफडीआय) परवानगी देण्यावर विचार करण्यात येत आहे.
आण्विक उर्जा क्षेत्रामध्ये एफडीआयची परवानगी दिल्यास हा निर्णय देशाच्या आण्विक उर्जा धोरणाला कलाटणी देणारा ठरणार आहे. आण्विक उर्जा विभागाने पंतप्रधान कार्यालयाशी एफडीआयबाबत सविस्तर चर्चा केली आहे. आण्विक उर्जा क्षेत्रात एफडीआयची परवागनी देता येईल का, याबाबत केंद्रीय मंत्रालयाकडून सविस्तर कायदेशीर मत मागविले आहे.
हेही वाचा-'दिल्लीतील सरकारी शांळाचा दर्जा खासगी शाळांहून अधिक चांगला'
आण्विक उर्जा आयोगाच्या सल्ल्यानुसार केंद्रीय आण्विक उर्जा विभागाने (डीएई) पंतप्रधान कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्रीय आण्विक उर्जा विभागाने आण्विक उर्जा आयोगातील खासगी गुंतवणूकीला परवानगी देण्यासाठी कोणताही आक्षेप घेतला नाही. आण्विक उर्जा कायद्यानुसार खासगी क्षेत्राला आण्विक उर्जा प्रकल्पात मनाई करत येत नसल्याचे डीएईने म्हटले आहे.
हेही वाचा-'पुस्तक चाळण्यात जी मजा आहे ती ई-बुक मध्ये कुठे?'
काय आहे देशीतील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) स्थिती
सररकारी मार्गाने थेट विदेशी गुंतवणूक करताना संबंधित मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. तर स्वयंचलित मार्गाने गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांना त्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेला द्यावी लागते. लॉटरी विक्री, जुगार, सट्टा, चिट फंड्स, निधी कंपनी, स्थावर मालमत्ता व्यवसाय आणि सिगरेटची निर्मिती अशा एकूण ९ उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यावर निर्बंध आहेत. केंद्र सरकारने नुकतेच एकच ब्रँड असलेले रिटेल ट्रेडिंग, कंत्राटी उत्पादने आणि कोळसा उत्खनन या क्षेत्रातील निर्बंध शिथिल केले आहेत.
