मुंबई - लक्ष्मी विलास बँक आणि डीबीएस इंडियाच्या विलिनीकरणाची नियोजित योजना आरबीआयने निश्चित केल्याप्रमाणे शुक्रवारी जाहीर केली नाही. ही योजना पुढील आठवड्यात जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आरबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयने एका महिन्याचे निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानंतर आरबीआयने लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलिनीकरणाचा आराखडा १७ नोव्हेंबरला जाहीर केला आहे. विलिनीकरणाचा अंतिम आराखडा २० नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले होते. या आराखड्यातून ९४ वर्षांच्या जुन्या बँकेच्या समस्येवर १६ डिसेंबरपर्यंत तोडगा निघेल, असेही आरबीआयने म्हटले होते.
हेही वाचा-लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयचे आर्थिक निर्बंध, असा होणार परिणाम
लक्ष्मी विलास बँकेत कोणाचा किती आहे हिस्सा
- के. आर. प्रदीप यांचा ४.८ टक्के हिस्सा आहे. तर एन. राममृथम, एन. टी. शाह आणि एस. बी. प्रभाकरण यांचा प्रत्येकी २ टक्के बँकेत हिस्सा आहे.
- तर किरकोळ समभागधारकांचा बँकेत ४५ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे.
- संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि इंडियाबुल्स हाउसिंगचा बँकेत २० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे. याशिवाय इतर गुंतवणुकदारांचे शेअरमध्ये ३ टक्क्यांहून कमी गुंतवणूक आहे.
हेही वाचा-लक्ष्मी विलास बँकेच्या शेअरमध्ये २० टक्क्यांनी घसरण; लोअर सर्किटहून कमी किंमत
सध्याच्या गुंतवणुकीच्या आराखड्याप्रमाणे गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे गमवावे लागणार आहेत. त्यामुळे प्रवर्तक के. आर. प्रदीप यांनी विलिनीकरणाबाबत आरबीआयकडे आक्षेप नोंदविले आहेत.
आरबीआयचे लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध
आर्थिक संकटात सापडलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लादले आहेत. १६ डिसेंबरपर्यंत हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. या निर्बंधानुसार बँकेच्या खातेदारांना महिनाभरासाठी केवळ २५ हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे. जूनच्या तिमाहीत ११२ कोटी रुपयांचा तोटा आणि सप्टेंबरच्या तिमाहीत ३९७ कोटींचा तोटा दर्शविणाऱ्या लक्ष्मीविलास बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बंधने घालण्यात आलेली आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून सतत बिघडणारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती आणि संचालक मंडळाकडून करण्यात आलेले निष्फळ प्रयत्न यामुळे हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. एकूण ३० दिवसांसाठी हे निर्बंध राहणार आहेत.
