मुंबई - येस बँकेला वाचविण्याच्या प्रयत्नात सरकारी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) एसबीआयबरोबर सहभागी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे येस बँकेला मोठ्या प्रमाणात भांडवली सहाय्य होवू शकते.
ग्राहकांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या आराखड्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी काम करत आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने येस बँकेचा ४९ टक्के हिस्सा २,४५० कोटी रुपयांनी घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र एसबीआयने हिस्सा २६ टक्के की ४९ टक्के घ्यायचा, यावर काम चालू असल्याचे एसबीआयचे चेअरमन रजनीश कुमार यांनी सांगितले.
हेही वाचा-खरंच येस बँकेवरील संकट टळू शकले असते का?
सूत्राच्या माहितीनुसार एकाच गुंतवणूकदाराने येस बँकेचा हिस्सा घेतल्यावर त्या गुंतवणूकदारावरच बोझा निर्माण होईल. त्याऐवजी एलआयसीसह दुसरा गुंतवणूकदार येस बँकेचा हिस्सा घेण्याची शक्यता आहे. सध्या, एलआयसीचा येस बँकेत ८.०६ टक्के हिस्सा आहे.
हेही वाचा-कोरोना परिणाम : खनिज तेलाचे दर जून २०१७ नंतर सर्वात कमी
येस बँकेवर एलआयसीचे सुमारे ८ हजार ५१ कोटी रुपयांचे देणे आहे. यापूर्वी एसबीआय आणि एलआयसीने एकत्रितपणे येस बँकेत ४९ टक्के हिस्सा घेण्याचे नियोजन केले होते. येस बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विविध बँकांच्या गटांचे स्टेट बँक प्रतिनिधीत्व करत आहे. या बँकांमध्ये आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, इंडसइंड बँक, कोटक बँक आणि अॅक्सिस बँक यांचा समावेश आहे. दरम्यान, एलआयसीच्या प्रवक्त्याची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
