ETV Bharat / business

अमेरिकेच्या बंदीनंतरही हुवाईची चांगली कामगिरी; कर्मचाऱ्यांना देणार २०४४ कोटींचा बोनस - कर्मचारी बोनस

अमेरिकेने काळ्या यादीत टाकूनही हुवाई ही तिसऱ्या तिमाहीदरम्यान चीनमधील सर्वात बलाढ्य कंपनी ठरली आहे. हुवाईने १७० देशांमध्ये असलेल्या १ लाख ९० हजार कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरमध्ये दुप्पट वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपादित - हुवाई
author img

By

Published : Nov 13, 2019, 8:08 PM IST

बीजिंग - चीनची दूरसंचार कंपनी हुवाईने कर्मचाऱ्यांना २०४४ कोटी (२८५ दशलक्ष डॉलर) रुपयांचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकने बंदी घातल्यानंतरही कंपनीने तिसऱ्या तिमाहीत चांगली कामगिरी केली आहे.

अमेरिकेने काळ्या यादीत टाकूनही हुवाई ही तिसऱ्या तिमाहीदरम्यान चीनमधील सर्वात बलाढ्य कंपनी ठरली आहे. हुवाईने १७० देशांमध्ये असलेल्या १ लाख ९० हजार कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरमध्ये दुप्पट वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे कर्मचारी कामगिरीत 'सी' मानांकनाहून अधिक आहेत व ज्यांनी सुरक्षेचे मापदंड तोडले नाहीत, त्यांनाच बोनस देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा-शेअर बाजारात २२९ अंशाची घसरण: 'या' कारणाने बसला गुंतवणूकदारांना फटका

अमेरिकेने हुवाई व संलग्न कंपन्यांवर मे महिन्यात बंदी घातली. हुवाईकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याची भीती त्यावेळी अमेरिकेने व्यक्त केली होती. त्यानंतर जूनमध्ये ट्रम्प प्रशासाने जूनमध्ये हुवाईच्या काही उत्पादनांवरील बंदी उठविली होती. मात्र, त्यासंदर्भात कोणतेही आदेश काढलेले नाहीत.

हेही वाचा-किरकोळ बाजारपेठेत ऑक्टोबरदरम्यान महागाईचा भडका; ४.६२ टक्क्यांची नोंद


दरम्यान, भारतामधील ५ 'जी'करिता परवानगी मिळावी, यासाठी हुवाईचे प्रयत्न सुरू आहेत.

बीजिंग - चीनची दूरसंचार कंपनी हुवाईने कर्मचाऱ्यांना २०४४ कोटी (२८५ दशलक्ष डॉलर) रुपयांचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकने बंदी घातल्यानंतरही कंपनीने तिसऱ्या तिमाहीत चांगली कामगिरी केली आहे.

अमेरिकेने काळ्या यादीत टाकूनही हुवाई ही तिसऱ्या तिमाहीदरम्यान चीनमधील सर्वात बलाढ्य कंपनी ठरली आहे. हुवाईने १७० देशांमध्ये असलेल्या १ लाख ९० हजार कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरमध्ये दुप्पट वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे कर्मचारी कामगिरीत 'सी' मानांकनाहून अधिक आहेत व ज्यांनी सुरक्षेचे मापदंड तोडले नाहीत, त्यांनाच बोनस देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा-शेअर बाजारात २२९ अंशाची घसरण: 'या' कारणाने बसला गुंतवणूकदारांना फटका

अमेरिकेने हुवाई व संलग्न कंपन्यांवर मे महिन्यात बंदी घातली. हुवाईकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याची भीती त्यावेळी अमेरिकेने व्यक्त केली होती. त्यानंतर जूनमध्ये ट्रम्प प्रशासाने जूनमध्ये हुवाईच्या काही उत्पादनांवरील बंदी उठविली होती. मात्र, त्यासंदर्भात कोणतेही आदेश काढलेले नाहीत.

हेही वाचा-किरकोळ बाजारपेठेत ऑक्टोबरदरम्यान महागाईचा भडका; ४.६२ टक्क्यांची नोंद


दरम्यान, भारतामधील ५ 'जी'करिता परवानगी मिळावी, यासाठी हुवाईचे प्रयत्न सुरू आहेत.

Intro:Body:

New Delhi: The Supreme Court on Wednesday .. pronounce verdict on the pleas challenging the constitutional validity of the provisions of the Finance Bill 2017 which affect the composition and functioning of various tribunals.

A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi passed the verdict on a batch of pleas challenging the constitutional validity of the Finance Act, 2017 on the ground that it was passed by the Parliament as a Money Bill.




Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.