नवी दिल्ली - संसदेच्या इमारतीचा पुनर्विकास हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठी गुजरातच्या एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग आणि प्रोजेक्ट कंपनीला सल्लागार म्हणून कंत्राट देण्यात आले आहे. गुजरातच्या कंपनीचा सल्ला घेण्यासाठी केंद्र सरकार 229.7 कोटी रुपये मोजणार आहे.
सल्लागार कंपनीसाठी 448 कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज होता, असे केंद्रीय नागरी विकास मंत्री हरदीप पुरी यांनी सांगितले. एचसीपी या वास्तुविशारद कंपनीने गुजरातच्या साबरमती नदीच्या प्रकल्पाचे काम केले आहे. त्यावेळी नदी स्वच्छ करण्यावरून वाद निर्माण झाला होता.
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एचसीपीला सल्लागाराचे काम पूर्ण देण्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करून दिली आहे. केंद्रीय सचिवालयसहित राष्ट्रपति भवनपासून इंडिया गेटपर्यंतच्या (सेंट्रल व्हिस्टा) तीन किलोमीटर परिसराला नवा लूक देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोव्हेंबर 202 ही मुदत सरकारकडून निश्चित करण्यात आली आहे. तर संसदेच्या इमारतीचे काम मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
संसदेमध्ये मंत्र्यांना बसण्यासाठी कक्ष आहेत. मात्र खासदारांना तसेच त्यांचा कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. नव्या रचनेत खासदारांना व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना बसण्याची व्यवस्था असणार आहे. त्यामुळे त्यांना संसदेमध्ये बसून सरकारी काम करता येणे शक्य होणार आहे. संसदेची नवी इमारत ही पूर्णपणे भूकंपप्रतिरोधक असणार आहे.
हेही वाचा-'आरसीईपी हा पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्थेला दिलेला तिसरा मोठा धक्का ठरणार'
सेंट्रल व्हिस्टा हे जागतिक पर्यटक व अभ्यागतांसाठी (व्हिझिटर) आकर्षण केंद्र ठरण्यासाठी या भागाचे सौंदर्यीकरण करण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.
