नवी दिल्ली - येत्या काळात प्राप्तिकर कायदा आणि मनी लाँड्रिग या कायद्यांचे उल्लंघन म्हणजे फौजदारी गुन्हा ठरणार नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत. यामागे उद्योगांमधील विश्वास वाढविणे हा सरकारचा हेतू असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या चेन्नईमधील 'नाना पालखी शताब्दी महोत्सव' कार्यक्रमात बोलत होत्या.
देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने ५ लाख कोटी डॉलरची होण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. सरकारने उद्दिष्टपूर्तीसाठी कॉर्पोरेट कायद्यातील फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरुप रद्द करणे, सरकारी संस्थांचे खासगीकरण आणि प्राप्तिकराच्या वादावर तोडगे काढणे, असे उपाय केले आहेत.
हेही वाचा-अर्थव्यवस्थेचे 'गुलाबी चित्र' धूसर; आयएमएफकडून चालू वर्षात ४.८ टक्के जीडीपीचा अंदाज
प्राप्तिकर कायद्यातील दंड हा तर्कसंगत असेल, अशी त्यांनी ग्वाही दिली. उद्योगांकडे संशयाने पाहिले जाणार नाही, अशी यापूर्वीही केंद्र सरकारने ग्वाही दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणातही संपत्ती निर्माण करणाऱ्याकडे संशयाने पाहू नये, असे म्हटले होते. संपत्ती निर्माण झाली तरच त्याचे वितरण होवू शकते, असे मोदी म्हणाले होते.
हेही वाचा-देशात विकासाची असमान संधी! 'या' यादीत भारताचा ७६ वा क्रमांक
