नवी दिल्ली - डिजीटल कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सद्यस्थिती काय आहे? याबाबतचे तत्काळ अहवाल द्यावेत, असे आदेश केंद्र सरकारने ट्विटर, फेसबुक व व्हॉट्सअप या सोशल मीडिया कंपन्यांना दिले आहेत.
सिग्निफिकंट सोशल मीडिया इंटरमिडीयरिजच्या (एसएसएमआयएस) अंमलबजावणी ही आजपासून डिजीटल प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना आजपासून करावी लागणार आहेत.
हेही वाचा-सोया दूध हे दूध नाही: अमूलच्या जाहिरातीविरोधातील तीन याचिका एएससीआयकडून रद्द
केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलेल्या आदेशात काय म्हटले?
- तुमची पालक कंपनी किंवा कोणतीही उपकंपनी, भारतात देण्यात येणाऱ्या सेवा जर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या एसएसएमआयएसमध्ये येत आहात.
- त्यानुसार नव्या नियमांचे पालन करण्याबाबत माहिती द्यावी, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोशल मीडियाला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
- अॅपचे नाव, वेबसाईट आणि सेवा तसेच तीन महत्त्वाचे व्यक्ती, देशातील कंपनीचा पत्ता याबाबतची माहितीही सरकारने मागविली आहे. कंपन्यांनी नव्या नियमांचे पालन करण्याबाबतचा अहवाल द्यावा, असे पत्रात म्हटले आहे.
- जर तुम्ही एसएसएमआयएसमध्ये येत नसाल तर, त्यामागील कारणे व वापरकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांची माहिती द्यावी. केंद्र सरकारला कोणतीही अतिरिक्त माहिती मागण्याचा अधिकार आहे.
- ही तरतूद या नियमांत आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात आहे.
- सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनी लवकरात लवकर आजच अहवाल पाठवावा, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-'ही' चारचाकी खरेदीनंतर पसंत नाही पडली, तर ३० दिवसानंतर पैसे परत!
व्हॉट्सअ‌ॅपकडून केंद्राच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका-
व्हॉट्सअ‌ॅपने केंद्र सरकारच्या निर्देशाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आजपासून (बुधवार) लागू होणाऱ्या आयटी नियमांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी व्हॉटसअपने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने फेसबुककडे मालकी असलेल्या व्हॉट्सअपला नवीन गोपनीयता धोरण मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी देण्यात आलेली वेळेची मर्यादा 25 मे रोजी संपुष्टात आली आहे. या गोपनीयतेच्या धोरणाने गोपनीयता, डाटा सुरक्षा आणि भारतीय नागरिकांच्या अधिकाराला हानी पोहोचत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-'गोपनीयतेचा अधिकार मुलभूत हक्क, पण राष्ट्रीय सुरक्षेचीही सरकारवर जबाबदारी'
केंद्र सरकारची ही आहे भूमिका-
गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याची केंद्र सरकारला जाणीव आहे. हे अधिकार सुरक्षित राखण्यासाठी सरकार बांधील असल्याचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचीही सरकारवर जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले, की केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारणांनी सामान्यवत काम चालणाऱ्या व्हॉट्सअपवर परिणाम होणार नाही. तसेच सर्वसामान्य वापरकर्त्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कायद्याप्रमाणे गोपनीयते अधिकारासह मूलभूत अधिकारालाही योग्य कारणाने बंधने येतात. त्यामुळे माहिती मूळ कोठून आली, यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना म्हणजे असे योग्य कारण आहे.
