नवी दिल्ली - एजीआरचे थकित शुल्क भरण्यासाठी काही दिवसांची मुदत वाढवून मागणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांचे पर्याय जवळजवळ संपले आहेत. केंद्रीय दूरसंचार विभागाने दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत भरण्याचे आदेश दिले आहेत. एजीआरचे थकित शुल्क न भरल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र संताप व्यक्त केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआर थकित शुल्कावरून संताप व्यक्त केला. यानंतर गांभीर्याने दखल घेत दूरसंचार विभागाने सर्कल आणि झोनमधील दूरसंचार कंपन्यांना शुल्क भरण्याची नोटीस बजावली आहे. नोटीसमध्ये शुल्क शुक्रवारी रात्री ११ वाजून ५९ वाजेपर्यंत भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एजीआर निकालाला प्रभावित करणारे दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्याने पत्र लिहिल्यावरून न्यायमूर्ती संतप्त झाले. ते म्हणाले की, आम्हाला माहित नाही, हा कोण मूर्खपणा करत आहे. देशात कायदा शिल्लक राहिला नाही का? या देशाला सोडून देण्यापेक्षा देश सोडून जाणे अधिक चांगले आहे.
दूरसंचार विभागाचे वादग्रस्त पत्र -
दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्याने महाधिवक्त्याला आणि घटनात्मक संस्थांना पत्र लिहून विभागाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पत्रात अधिकाऱ्याने दूरसंचार कंपन्यांकडून एजीआरचे थकित शुल्क घेण्यासाठी आग्रह करू नये. तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू नये, याची खात्री द्यायला हवी, असे म्हटले आहे.
असे आहे कंपन्यांकडे थकित शुल्क-
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. एअरटेलकडे एजीआरचे ३५,५८६ कोटी रुपये थकित आहेत. तर व्होडाफोन आयडियाकडे ५२,०३९ कोटी रुपये थकित आहेत. व्होडाफोन आयडिया, भारती टेलिकॉम आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसकडे एकूण १.०२ लाख कोटी रुपये थकित आहेत.
