नवी दिल्ली – भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) निर्गुंतवणुकीला ऑल इंडिया एलआयसी एम्प्लॉईज फेडरेशनने 25 जूनला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून संघटनेने एलआयसीमधील निर्गुंतवणूक थांबविण्याची मागणी केली आहे. निर्गुंतवणुकीचे पाऊल हे पंतप्रधानांनी सांगितलेल्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेविरोधी असल्याचे संघटनेने पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकार एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याकरता सल्लागाराची नेमणूक करणार आहे. त्यामुळे एलआयसी कर्मचारी चिंतेत असल्याचे ऑल इंडिया एलआयसी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि खासदार विनोय विश्वम यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात संघटनेने काय म्हटले?
- एलआयसी हा भारताच्या मुकुटामधील दागिना आहे. त्यामुळे एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याकरता सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे. एलआयसीचे भविष्यात खासगीकरण करणे हे देश हिताविरोधात आहे.
- निर्गुंतवणुकीनंतर स्पर्धेसाठी एलआयसीला गृह, उर्जा, जलसिंचन अशा सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर फेरविचार करावा लागणार आहे.
- एलआयसीमधील निर्गुंतवणुकीचा फेरविचार करावा, अशी संघटनेने पंतप्रधानांना विनंती केली आहे. तसे केले तर आत्मनिर्भर भारतला प्रोत्साहन मिळेल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
एलआयसीची 1956 मध्ये स्थापना झाली. एलआयसीकडून ग्रामीण भागासह सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना वाजवी दरात जीवनविमा देण्यात येतो. देशाला प्राधान्य आणि वाजवी दरात विमाधारकांना परतावा देणे, यासाठी एलआयसीने गुंतवणूक केली आहे. एलआयसीने 31 मार्च 2019 पर्यंत 29 लाख 84 हजार 331 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. जर निर्गुंतवणूक करण्यात आली तर त्याचा परिणाम विमाधारकांना होणार आहे.
