ETV Bharat / business

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने भारती एअरटेलला टाकले काळ्या यादीत!

विदेश व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. निर्यातीसाठीच्या नियमांचे पालन न केल्याने डीजीएफटीने भारती एअरटेलला डिनाईट एंट्री लिस्टमध्ये टाकले आहे.

Bharti Airtel
भारती एअरटेल
author img

By

Published : Jan 29, 2020, 12:37 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने भारती एअरटेलला निर्यात प्रोत्साहन योजनेमधून वगळले आहे. मंत्रालयाने भारती एअरटेलचे नाव प्रवेश नकार सूचीत (डिनाईड एंट्री लिस्ट) टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विदेश व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. निर्यातीसाठीच्या नियमांचे पालन न केल्याने डीजीएफटीने भारती एअरटेलला प्रवेश नकार सूचीत टाकले आहे. त्यामुळे डीजीएफटीकडून भारती एअरटेलला निर्यातीमधून कोणताही लाभ अथवा परवाना देण्यात येणार नाही.

हेही वाचा-'भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या खोल गर्तेत; अर्थसंकल्पाकडून आशा नाहीत'

सूत्राच्या माहितीनुसार भारती एअरटेलने एप्रिल २०१८ पासून कोणताही डीजीएफटीकडून परवाना घेतला नाही. कंपनीने यापूर्वीच परवाने रद्द करण्यासाठी डीजीएफटीकडे अर्ज केला आहे. भारती एअरटेलकडून याबाबत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. ईपीसीजी योजनेंतर्गत वस्तुंच्या निर्यातीवरील सीमा शुल्क माफ करण्यात येते.

हेही वाचा-अर्थसंकल्प २०२० : जागतिक इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेला मिळणार 'स्टील' उद्योगाकडून बळ

नवी दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने भारती एअरटेलला निर्यात प्रोत्साहन योजनेमधून वगळले आहे. मंत्रालयाने भारती एअरटेलचे नाव प्रवेश नकार सूचीत (डिनाईड एंट्री लिस्ट) टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विदेश व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. निर्यातीसाठीच्या नियमांचे पालन न केल्याने डीजीएफटीने भारती एअरटेलला प्रवेश नकार सूचीत टाकले आहे. त्यामुळे डीजीएफटीकडून भारती एअरटेलला निर्यातीमधून कोणताही लाभ अथवा परवाना देण्यात येणार नाही.

हेही वाचा-'भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या खोल गर्तेत; अर्थसंकल्पाकडून आशा नाहीत'

सूत्राच्या माहितीनुसार भारती एअरटेलने एप्रिल २०१८ पासून कोणताही डीजीएफटीकडून परवाना घेतला नाही. कंपनीने यापूर्वीच परवाने रद्द करण्यासाठी डीजीएफटीकडे अर्ज केला आहे. भारती एअरटेलकडून याबाबत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. ईपीसीजी योजनेंतर्गत वस्तुंच्या निर्यातीवरील सीमा शुल्क माफ करण्यात येते.

हेही वाचा-अर्थसंकल्प २०२० : जागतिक इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेला मिळणार 'स्टील' उद्योगाकडून बळ

Intro:Body:

Dummy Business news


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.