नवी दिल्ली - देशात सध्या झालेल्या कर सुधारणांमुळे प्रत्यक्ष कर संकलनात घट झाली असून देशातील गुंतवणुकीचा दर कमी राहिला आहे. मात्र, याबाबत चिंता करण्याचे कारण नसून थेट कर वसुलीतील घट ही तात्पुरती आहे आणि सुधारणांच्या उपाययोजनांचा तो परिणाम आहे, असे अर्थ मंत्रालयाकडून रविवारी सांगण्यात आले.
वित्तीय वर्ष 2019-2020 मध्ये थेट कर संकलनाची वाढ घसरली आहे आणि जीडीपीच्या वाढीच्या तुलनेत थेट कर संकलनाचे उद्दिष्ट नकारात्मक राहिले आहे. याबाबतचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता, त्यावर अर्थमंत्रालयाकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष 2019-2020 चे थेट कर संकलन हे वित्तीय वर्ष 2018-19 पेक्षा कमी असल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. मात्र, कमी कर उत्पन्न हे करातील नव्या सुधारणांमुळे झाले असून ही तात्पुरती घट आहे. त्या अहवालात थेट करवाढीसंदर्भात नीट माहिती दिली नसल्याचे म्हटले आहे. उलट 2019-2020 मध्ये एकूण जमा झालेला परतावा गतवर्षीच्या 14 टक्के अधिक असून 1.84 लाख कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या स्थानिक कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर दर कमी करणे, नवीन उत्पादन करणार्‍या देशांतर्गत कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे, एमएटी दरात कपात आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत व्यक्तींच्या उत्पन्नातील प्राप्तिकरात सूट देणे यासारख्या प्रयत्नांमुळे 1.45 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर परिणाम झाला. कॉर्पोरेट कर आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर (पीआयटी) संकलनात 23,200 कोटींचा फटका बसला आहे.
भारतातील गुंतवणूक काढली जात आहे, असे थेट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. यासाठी जागतिक अर्थव्यस्थेचे कारणही जबाबदार आहे. नवीन उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी जमीन संपादन, कारखाना, शेड बांधणे, कार्यालये आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारणे, यासारख्या प्राथमिक गोष्टींची आवश्यकता आहे आणि हे काम काही महिन्यांतच पूर्ण होऊ शकत नाही आणि उत्पादन प्रकल्प चालू करू शकत नाहीत, असेही मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
कर सुधारणांची घोषणा सप्टेंबर 2019 मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर पुढच्या 5 ते 6 महिन्यात त्याचे परिणाम दिसणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना महामारी सुरू झाल्याने त्याचे फायदे दिसण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे.
