नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर आणि सरकारने अंतिम मुदत दिल्यानंतर अखेर भारती एअरटेलने एजीआरचे थकित शुल्क एकूण १० हजार कोटी रुपये भरले आहेत. एजीआरचे उर्वरित शुल्क हे मूल्यांकन करून भरण्यात येतील, असे कंपनीने म्हटले आहे.
केंद्रीय दूरसंचार विभागाला थकित शुल्कापोटी भारती एअरटेल, भारती हेक्साकॉम आणि टेलिनॉरतर्फे १० हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहे. स्वमूल्यांकनाचे काम वेगाने करत आहोत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित शुल्क देणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होईपर्यंत उर्वरित शुल्क भरले जाईल, असे भारती एअरटेलने म्हटले आहे.
हेही वाचा-पतधोरण समितीचा आकृतीबंध पुन्हा बदलणार? आरबीआय घेतेय आढावा
दूरसंचार विभागाने भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आदी दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क भरण्याची नोटीस बजाविली आहे. दूरसंचार विभागाने एजीआरचे थकित शुल्क वसूल केले नसल्याने सर्वोच्च न्यायलायने संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर दूरसंचार विभागाने सर्कलनिहाय कंपन्यांना नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली. एअरटेलकडे दूरसंचार विभागाचे सुमारे ३५,५८६ कोटी रुपये थकित आहे. यामध्ये परवाना फी आणि स्पेक्ट्रमच्या वापराची फी यांचा समावेश आहे.
संबंधित बातमी वाचा-टेलिफॉन ऑपरेटर कंपन्या 'गॅस'वर; दूरसंचार विभागाने 'हे' दिले आदेश
