नवी दिल्ली - दूरसंचार विभागाने थकित शुल्क (एजीआर) भरण्याची नोटीस गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्सला (जीएनव्हीएफसी) दिली आहे. २३ मार्च २०२० पर्यंत १५ हजार १९ कोटी रुपये भरावेत, असे दूरसंचार विभागाने नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
जीएनव्हीएफसीकडे वर्ष २००५-०६ ते वर्ष २०१८-१९ पर्यंत व्हीसॅट आणि आयएसपीच्या परवान्याचे पैसे थकले आहेत. है पैसे व्याजासह देण्याची दूरसंचार विभागाने मागणी केली आहे. नोटीसवर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला मागितल्याचे जीएनव्हीएफसीने मुंबई शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. नोटीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे विश्लेषण करण्यात येत असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
हेही वाचा-निफ्टीचा विक्रमी १२,२८२ निर्देशांक! ३२० अंशाने वधारला शेअर बाजार निर्देशांक
दूरसंचार विभागाने गेल (जीएआयएल) कंपनीकडेही थकित असलेल्या १.७२ लाख कोटी रुपयाची मागणी केली आहे. तर, गेल कंपनीने यापूर्वीच सर्व पैसे अदा केल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय दूरसंचार विभागाने उर्जा कंपनी पॉवरग्रीडकडे थकित असलेल्या १.२५ लाख कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. एजीआरची २००६-०७ पासून ३ हजार ५६६ कोटी रुपये थकित आहेत. दंडासहित ही रक्कम २२ हजार १६८ रुपये आहे, असे पॉवरग्रीडने म्हटले आहे.
हेही वाचा-टाटा सन्स: एनसीएलएटीने कंपनी निबंधक कार्यालयाकडून मागविला 'हा' खुलासा
कंपन्यांना पाठविलेल्या नोटीसवर दूरसंचार विभागाने प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच बिगर दूरसंचार कंपन्यांना थकित दंडाबाबत दिलासा मिळू शकतो, असे दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे. यापूर्वी दूरसंचार विभागाने भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांना १.४७ लाख कोटी भरण्याची नोटीस पाठविली होती.
