नवी दिल्ली - बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित अशा '५जी' स्पेक्ट्रमची बोली केंद्रीय दूरसंचार विभागाने कंपन्यांकडून मागविली आहे. ई-लिलाव पद्धतीने कंपन्यांना बोलीत सहभाग घेता येणार आहे. ८५२६ मेगाहर्ट्ज क्षमतेच्या स्पेक्ट्रमची ४.९८ लाख कोटी रुपये किंमत आहे.
इच्छुक कंपन्यांना १३ जानेवारीपर्यंत बोली दाखल करता येणार आहे, तर वित्तीय बोली ही २४ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. याबाबतचे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) दूरसंचार विभागाने गुरुवारी प्रसिद्ध केले. हे कंत्राट ३ वर्षांसाठी असणार आहे, तर परस्पर सामंजस्याने १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येऊ शकते, असे आरएफपीमध्ये म्हटले आहे.
सहभागी कंपन्यांना बोलीची प्रक्रिया समजण्यासाठी किमान एक महिन्याचा अवधी लागणार आहे. स्पेक्ट्रमचा लिलाव जून-जूलै २०२० दरम्यान पार पडणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. केंद्र सरकारने '५जी'च्या लिलावाची प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना एजीआर देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे '५जी' लिलाव प्रक्रिया रखडली आहे.
हेही वाचा-बीपीसीएलचे खासगीकरण: 'या' देशांत सरकार करणार रोड शो
दूरसंचार विभागाच्या माहितीनुसार, सध्याचा स्पेक्ट्रम हा देखील '५जी'ची सेवा सुरू करण्यासाठी पुरेसा आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील तज्ज्ञाच्या माहितीनुसार, कमी डाटा देण्यासाठी सुमारे ३२० मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रमची आवश्यकता असते, तर वेगवान गतीने डाटा देण्यासाठी ६७० मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रमची आवश्यकता असते. केंद्रीय दूरसंचार विभागाने २०२० मध्ये ५ जी सुरू करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
हेही वाचा-महागाई-मंदीवर प्रश्न विचारताच निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'नो कॉमेंट'
