नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्यावर प्रतिक्रिया मागविण्याची मुदत बुधवारी संपली. त्यानंतर अंतिम विधेयक मंजुरीसाठी तयार होत असताना समाज माध्यमे चालविणाऱ्या कंपन्यांची चिंता वाढली आहे.
जागतिक इंटरनेट कंपन्यांनी प्रस्तावित वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्यात पारदर्शकता असावी, अशी मागणी केली होती. या कायद्याने भारतामधील वापरकर्त्यांवर अधिक देखरेख ठेवली जाईल, अशी इंटरनेट कंपन्यांनी भीती व्यक्त केली आहे.
प्रस्तावित कायद्यातील सुधारणेनुसार ज्या कंपन्यांचे वापरकर्ते ५० लाखांहून अधिक आहेत, त्यांना देशात कायमस्वरूपी नोंदणी केलेले कार्यालय व पत्ता असणे आवश्यक आहे. सरकारी संस्थांनी सायबर गुन्हे अथवा इतर माहिती मागविली तर संबंधित कंपन्यांना ७२ तांसात माहिती द्यावी लागणार आहे. यामुळे सरकारला विकीपीडियासारख्या समाज माध्यमांतील माहिती काढून टाकणे शक्य होणार आहे. त्याचा देशात काम करणाऱ्या इंटरनेट कंपन्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोझिला, मायक्रोसॉफ्टची गिटहब, क्लाउडफ्लेअर या कंपन्यांनी प्रस्तावित कायद्यात अधिक पारदर्शकता अशी मागणी सरकारकडे केली होती. वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक हे मागील लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते. ते विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते.
हेही वाचा - सलग पाचव्या सत्रात शेअर बाजारात घसरण; ओएनजीला सर्वाधिक फटका
केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात प्रस्तावित विधेयकावर मत आणि सूचना मागविण्याचा निर्णय घेतला. प्रस्तावित विधेयकांच्या मंजुरीनंतर गुगल, फेसबुक अशा समाज माध्यमांवरील अज्ञात व्यक्तींची माहितीही केंद्र सरकारला मिळणे शक्य होणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अशी माहिती मिळविण्याची विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - निर्यात बंदी उठवल्याने कांद्याच्या भावात सुधारणा; शेतकऱ्यांकडून निर्णयाचे स्वागत
