वॉशिंग्टन - ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय रुपयाला देखरेखीच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने उचललेली पावले आणि काही समस्यांबाबत उपाययोजना केल्याने अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेच्या चलन देखरेख यादीतून भारतीय चलनाची सुटका
ज्या देशांच्या विदेशी चलन धोरणांवर संशय आहे, त्या देशांच्या चलनावर अमेरिका देखरेख ठेवते. त्यासाठी दरवर्षी यादी जाहीर करते.
ट्रम्प
भारताबरोबर स्वित्झर्लंडच्या चलनालाही देखरेखीच्या (मॉनिटरिंग) यादीतून अमेरिकेने वगळले आहे. व्यापार युद्ध सुरू असलेल्या चीनला मात्र अमेरिकेने यादीतून वगळले नाही. अमेरिका ही जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, आयर्लंड, सिंगापूर, मलेशिया आणि व्हिएतनामच्या चलनांवर देखरेठ ठेवत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निर्देशानुसार भारताने विदेशी चलनाचा पुरेसा साठा ठेवल्याचे अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने म्हटले आहे. स्वित्झर्लंड आणि भारताने २०१८ मध्ये विदेशी चलनाच्या खरेदीचे प्रमाण खूप कमी केले आहे.
गतवर्षी भारताचा पहिल्यांदाच अमेरिकेने चलन देखरेखीच्या यादीत समावेश केला होता. भारताने सुधारणा केल्या असून चलन नियमनाच्या यादीतून रुपयाला वगळण्यात येईल, असे अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये जाहीर केले होते. ज्या देशांच्या विदेशी चलन धोरणांवर संशय आहे, त्या देशांच्या चलनावर अमेरिका देखरेख ठेवते. त्यासाठी दरवर्षी यादी जाहीर करते.
वॉशिंग्टन - ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय रुपयाला देखरेखीच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने उचललेली पावले आणि काही समस्यांबाबत उपाययोजना केल्याने अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
भारताबरोबर स्वित्झर्लंडच्या चलनालाही देखरेखीच्या (मॉनिटरिंग) यादीतून अमेरिकेने वगळले आहे. व्यापार युद्ध सुरू असलेल्या चीनला मात्र अमेरिकेने यादीतून वगळले नाही. अमेरिका ही जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, आयर्लंड, सिंगापूर, मलेशिया आणि व्हिएतनामच्या चलनांवर देखरेठ ठेवत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निर्देशानुसार भारताने विदेशी चलनाचा पुरेसा साठा ठेवल्याचे अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने म्हटले आहे. स्वित्झर्लंड आणि भारताने २०१८ मध्ये विदेशी चलनाच्या खरेदीचे प्रमाण खूप कमी केले आहे.
गतवर्षी भारताचा पहिल्यांदाच अमेरिकेने चलन देखरेखीच्या यादीत समावेश केला होता. भारताने सुधारणा केल्या असून चलन नियमनाच्या यादीतून रुपयाला वगळण्यात येईल, असे अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये जाहीर केले होते. ज्या देशांच्या विदेशी चलन धोरणांवर संशय आहे, त्या देशांच्या चलनावर अमेरिका देखरेख ठेवते. त्यासाठी दरवर्षी यादी जाहीर करते.
Intro:Body:
Conclusion:
Buz 04
Conclusion:
