लंडन - उद्योगपती अनिल अंबानी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. इंग्लंडच्या न्यायालयाने रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना 71.7 कोटी डॉलर चीनच्या बँकेला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोरोनाच्या संकटामुळे इंग्लंड उच्च न्यायालयाच्या वाणिज्य विभागातील न्यायाधीश निगेल टीयरे यांनी अनिल अंबांनी प्रकरणात व्हिडिओद्वारे सुनावणी घेतली. अनिल अंबानी यांनी चीनच्या बँकेकडून घेतलेल्या कर्जप्रकरणात वैयक्तिक हमी दिली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर कर्ज फेडणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-टाळेबंदीतही अ‌ॅमेझॉन इंडिया देणार ५० हजार नोकऱ्या; 'हे' आहे कारण
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स कंपनीने 2012 मध्ये इंडस्ट्रियल अँड कर्मशियल बँक ऑफ चायनाकडून कर्ज घेतले होते.
हेही वाचा-पीपीईचे उत्पादन न घेणाऱ्या भारताने दोन महिन्यात 'हा' मिळविला क्रमांक
य़ावर रिलायन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले, की अंबानी यांनी वैयक्तिक कर्ज घेतले नव्हते. इंडस्ट्रियल अँड कर्मशियल बँक ऑफ चायनाने दावा केल्याप्रमाणे वैयक्तिक हमीसाठी अंबानी यांनी कधीही सही केली नव्हती. तसेच कर्जाची हमी देण्यासाठी कोणालाही व्यक्तीला अधिकृत म्हणून नेमण्यात आले नव्हते. पुढील कार्यवाहीबाबत अनिल अंबानी हे कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचेही प्रवक्त्याने सांगितले.
हेही वाचा-दिलासादायक! रेल्वे तिकिटाचे आरक्षण सर्वांसाठी ऑनलाईनसह ऑफलाईन खुले
काय आहे कर्ज प्रकरण?
अनिल अंबानी यांनी 2012 मध्ये वैयक्तिक हमीवर तीन चीन बँकाकडून 92.5 कोटी डॉलर कर्ज घतले होते. त्यातील 68 कोटी डॉलर रक्कम वसूल करण्यासाठी बँकांनी लंडनच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. सहा आठवड्याच्या आत 10 कोटी डॉलर रक्कम जमा करण्याचे आदेश न्यायलयाने फेब्रुवारीमध्ये दिले आहेत. एकेकाळी जगातील धनाढ्य व्यक्तींच्या यादीत असलेले अनिल अंबानी यांच्या उद्योगांची बाजारातील पत आता शून्यावर आली आहे. अंबानी आता धनाढ्य नाहीत, असे त्यांच्या वकिलांनी ब्रिटनमधील न्यायालयात फेब्रुवारीमध्ये स्पष्ट केले होते. मात्र, अंबानी यांच्या व्यवसायाचे मूल्य (नेट वर्थ) शून्य असल्याचा दावा न्यायालयाने मान्य केला नव्हता
