नवी दिल्ली - दहा सेंट्रल ट्रेड युनियन्सच्या मंचाने २६ मे रोजी 'लोकशाहीकरता काळा दिवस' पाळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. काळे बॅजेस आणि काळे झेंडे फडकावित या संघटना मोदी सरकारला विविध मागण्या करणार आहेत.
मोफत लसीकरण, मोफत रेशन, गरिबांना प्रति महिना ७,५०० रुपये, तीन नवीन कृषी कायदे मागे घेणे, पिकांना किमान आधारभूत किंमत, नवीन चार कामगार कायदे मागे घेणे अशा ट्रेड युनियनच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठी दहा ट्रेड युनियनने संयुक्तपणे निवेदन जाहीर केले आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन करत राहणार आहोत, असा संघटनांनी निवेदनात निश्चय व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा-प्राप्तिकर विभागाचे ई-फायलिंग पोर्टल १ ते ६ जून राहणार बंद
आंदोलनात या संघटना होणार सहभाग
इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUTUC), ट्रेड युनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर(TUCC), सेल्फ एम्प्लॉईड वूमेन्स असोसिएशन (SEWA), ऑल इंडिया सेंट्रल काउन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (AICCTU), लेबर प्रोगेसिव्ह फेडरेशन (LPF) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (UTUC) या संघटना आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
हेही वाचा-सिप्लाची आरटीपीसीआर टेस्ट कीट विराजेन लाँच; 25 मे रोजी बाजारात होणार दाखल
२६ मे रोजी काळा दिन पाळण्याची ही आहेत कारणे
संयुक्त किसान मोर्चानेही २६ मे रोजी लोकशाहीकरता काळा दिन पाळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याच दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची २०१४ मध्ये शपथ घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी ३० मे २०१९ ला पदाची शपथ घेतली होती. चलो दिल्ली किसान आंदोलनाला २६ मे रोजी सहा महिनेही पूर्ण होत असल्याचे ट्रेड युनियन मंचाने म्हटले आहे.