मुंबई -राज्यात बांधकाम आणि गृहप्रकल्पांचे नियमन करणारा रेरा कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यांतर्गत गृहखरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला विकसकाविरोधात रेरामध्ये दाद मागता येते. याशिवाय ग्राहक पंचायतीतही दाद मागता येते. हा अधिकार ग्राहकाचा असल्याचे ग्राहक पंचायतीने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे.
चांगल्या शहरात घर असावे यासाठी प्रत्येक जण आपल्या कष्टाचा पैसा घर खरेदीमध्ये गुंतवित असतो. ग्राहकांना वेळेवर घर मिळावे व विकसकावर नियंत्रण राहण्यासाठी रेरा या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. यामुळे नवे घर घेणाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले. असेच संरक्षण ग्राहक पंचायतीकडून देण्यात येते. याबाबतची माहिती ग्राहक सरंक्षण कायदा अभ्यासक जहांगीर घई यांनी ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीला दिली. ते म्हणाले, की रेरा कायदा नवीन घर घेणाऱ्या व्यक्तींना कायद्याचे संरक्षण देतो. मात्र, या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. यामुळे ग्राहक हा ग्राहक पंचायतीत न्याय मागतो. असेच काही प्रकरण काही दिवसांपूर्वी घडले. शालिनी सिंग या महिलने एका विकसकाकडे खरेदीसाठी घराची पैसे भरून नोंदणी केली होती. मात्र, विकसकाने मुदतीत घर दिले नाही. त्यामुळे अगोदर दिलेली रक्कम परत मिळावी, यासाठी सिंग यांनी विकसकाकडे तगादा लावला होता.
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून महागाईच्या आकडेवारीकडे कानाडोळा; विकासदर धोक्यात
विकसक उडवाउडवीचे उत्तर देत असल्याने शेवटी त्यांनी ग्राहक पंचायतीचे दार ठोठवले. घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी रेरा हा कायदा असल्याची बाजू विकसकांनी मांडली. मात्र, ही बाजू ग्राहक पंचायतीने फेटाळून लावली. कोणत्या ठिकाणी न्याय मागायचा आहे, हा ग्राहकांचा हक्क आहे. त्यामुळे ग्राहक दोन्ही ठिकाणी न्याय मागू शकतो, असे ग्राहक पंचायतीने २९ जानेवारी २०२० च्या दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. तसेच या महिलेला त्यांच्याकडून घेतलेले आगाऊ पैसे परत द्यावे, असा आदेशदेखील देण्यात आला, अशी माहिती घई यांनी दिली. ग्राहक पंचायतीला न्यायिक तसेच अंमलबजावणीचे अधिकार आहे. तसे अधिकार रेराला नाहीत, असेही घई यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा-महागाईचा भडका: विनाअनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर १४४ रुपयांनी महाग
