सॅनफ्रान्सिस्को - टिकटॉकची मालकी असलेल्या बाईटडान्सने वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी कंपनीने अमेरिकेतील इलिनॉसिस राज्याला ९२ दशलक्ष डॉलर भरण्याची तयारी दर्शविली आहे.
बेकायदेशीररित्या अनधिकृत माहिती गोळा करण्यात आली तर त्या नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद अमेरिकेतील इलिनॉसिस राज्याने केली आहे. या कायद्यांतर्गत टिकटॉकला इलिनॉसिस राज्याकडे दंड भरावा लागणार आहे. टिकटॉकने म्हटले की, आम्ही वैयक्तिक गोपनीयतेबाबत पूर्णपणे असहमत आहोत. मात्र, दीर्घकाळ कायदेशीर दाव्याबाबत जाण्याऐवजी आम्ही टिकटॉक कम्युनिटी अधिक सुरक्षित आणि आनंदी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत.
हेही वाचा-आठ पायाभूत क्षेत्रांच्या उत्पादनात जानेवारीत ०.१ टक्क्यांची वाढ
यापूर्वी फेसबुकने वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी ५५० दशलक्ष भरण्याची तयारी दाखविली होती. वैयक्तिक गोपनीयतेसाठी आग्रह करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी इलिनॉसिस राज्यातील कायद्याचे कौतुक केले आहे. या राज्याने डाटाचा वाणिज्य वापर करताना नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी कडक कायदा लागू केला आहे. इलिनॉसिससह अमेरिकेतील तीन राज्यांनी बायोमेट्रिक डाटाबाबत कायदे केले आहेत. मात्र, टेक्सास आणि वॉशिंग्टन राज्याने वैयक्तिक कायदे करण्याची परवानगी दिली नाही.
हेही वाचा-ऑक्टोबर ते डिसेंबरच्या तिमाहीत जीडीपीत ०.४ टक्क्यांची वाढ
दरम्यान, मागील वर्षात केंद्र सरकारने टिकटॉक आणि हॅलोसह ५९ अ‌ॅपवर बंदी लागू केली आहे. हे चिनी अ‌ॅप देशाची सुरक्षा व एकतेला बाधा निर्माण करत असल्याचे केंद्र सरकारने बंदी लागू केलेल्या आदेशात म्हटले होते. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही टिकटॉकवर बंदी लागू करण्याचे आदेश दिले होते.
टिकटॉकने भारतामधून गुंडाळला गाशा-
टिकटॉकसह हॅलोची मालकी असलेल्या चिनी कंपनी बाईटडान्सने देशातील व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने अ‌ॅपवरील बंदी कायम ठेवल्याने कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. टिकटॉकच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते की, केंद्र सरकारने २९ जानेवारी २०२० प्रमाणे जारी केल्या आदेशांप्रमाणे कंपनीने नियमांचे पालन केले आहे. स्थानिक नियम व कायद्यांचे पालन करण्यासाठी कंपनी सातत्याने काम करत आहे. सात महिने होऊनही अ‌ॅप सुरू करण्याची परवानगी दिली नाही, हे निराशाजनक आहे. देशातील २ हजार कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल आम्ही खूप आभारी आहोत. आम्हाला हे मनुष्यबळ कमी करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
