नवी दिल्ली - नुकतेच आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी.सुब्बाराव यांनी आरबीआयचा राखीव निधी घेणे ही सरकारची निराशा दर्शविते, असे म्हटले. या निराशेमुळे भांडवली बाजारामधील नैसर्गिक उत्साह संपतो, असेही ते म्हणाले. भांडवली बाजारामधील परिस्थितीवर प्रत्यक्षात सरकारच्या कराचा काय परिणाम होत आहे, हे जाणून घेवू या.
भांडवली बाजाराला विविध प्रकारच्या करांमधून छिद्र पडल्यासारखी स्थिती झाली आहे.
- अर्थव्यवस्था मंदावली असताना जोखीम घेणाची गुंतवणूकदारांची क्षमता कमी होत आहे.
- अतिश्रीमंतावर कर लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात केल्याने जूलैमध्ये १२ हजार ४१९ कोटी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले. एसएसडीएलच्या आकडेवारीनुसार भांडवली बाजारामधून जुलैमध्ये काढून घेण्याचे हे प्रमाण खूप चिंताजनक आहे.
- दीर्घ काळ भांडवली गुंतवणूक मिळणाऱ्या परताव्यावर (एलटीसीजी) कर लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थसकंल्पात करण्यात आला. हे गुंतवणुकदारांसाठी धक्कादायक होते.
- सिक्युरिटी ट्रान्झेक्शन टॅक्समुळेही (एसटीटी) ट्रेडिंगच्या किमतीत वाढ झाली आहे. बायबॅक म्हणजे कंपनीने गुंतवणूकदारांकडून शेअर परत घेणे यासाठी २० टक्के कर हा अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यामुळे शेअर बाजारात गोंधळाची स्थिती आहे.
२०१८ मध्ये ५० हजार कोटींचे बायबॅक शेअर घेण्यात आले आहेत. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार अर्थव्यवस्था मंदावली असताना आणखी कर लादणे तर्कहीन आहे. तर दुसरीकडे अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर चिंतेचे सावट कायम आहे.
