नवी दिल्ली - दूरसंचार कंपन्यांकडील थकित एजीआर शुल्काबाबत समस्या उद्भवल्यास अंतर्गत चर्चा करू, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआरचे शुल्क भरले नसल्याने अवमानप्रकरणी कारवाई का करू नये, अशी कंपन्यांना शुक्रवारी विचारणा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांच्या थकित एजीआर शुल्कावरून अवमान केल्याची कारवाई करण्याचा इशारा दिला. या कंपन्यांकडे सुमारे १.४७ लाख कोटी रुपये थकित आहेत. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया दिली नाही.जर काही समस्या उद्भवली तर त्यावर अंतर्गत चर्चा करू, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. एजीआरचे थकित शुल्क भरावे लागल्यास कंपन्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँका अडचणीत सापडू शकतात.
हेही वाचा-'आधार'ला पॅन कार्ड लिंक नसेल तर होणार बंद; 'या' तारखेपर्यंत शेवटची मुदत
सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआरचे थकित शुल्क भरण्याचे आदेश दिल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे चेअरमन रजनीश कुमार यांनी शुक्रवारी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, पैसे मिळविण्याची दूरसंचार कंपन्यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी आताच तयारी केली तर ते सुरक्षित राहू शकणार आहेत.
