नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जफेड मुदतवाढीवरील ५ नोव्हेंबरची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ ७ नोव्हेंबरला घेणार आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा बांधकाम प्रकल्पाशी संबंधित सुनावणीला महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना उपस्थित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांनी कर्जफेड मुदतवाढीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची तीन सदस्यीय खंडपीठाला विनंती केली. या विनंतीला कर्जफेड मुदतवाढीचे याचिकाकर्ते गजेंद्र शर्मा यांनी संमती दर्शविली आहे. त्यानंतर खंडपीठानेही सुनावणी ७ नोव्हेंबरला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोनाच्या काळात कर्जफेडीकरता मुदतवाढ द्यावी आणि चक्रवाढ व्याज माफी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने २५ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत २ कोटीपर्यंतचे चक्रवाढ व्याज माफ करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
कर्जफेड मुदतवाढीला आरबीआयने केला विरोध
कर्जफेडीला ३१ ऑगस्ट २०२० नंतर पुन्हा मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याची भूमिका भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. कर्जफेडीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय हा कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी नियामक संस्था म्हणून घेण्यात आला होता. कर्जफेडीला पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
