नवी दिल्ली - देशात जानेवारी ते जूनपर्यंत १.४ लाख ड्वलिंग युनिट्सचे लाँच (निवासी एकक) करण्यात आले आहेत. त्यापैकी फक्त २९ टक्के युनिट्स हे परवडणाऱ्या दरातील होते, असे मालमत्ता सल्लागार कंपनीने अॅनारॉकने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने विविध कर सवलती देवूनही परवडणाऱ्या दरातीत घरांचे प्रमाण वाढलेले नाही.
केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या दरातील घरांची व्याख्या निश्चित करताना ४५ लाखांची मर्यादा काढून टाकायला हवी. तरच जास्तीत जास्त लोकांना कर सवलतीचा फायदा मिळू शकेल, असे अॅनारॉकने म्हटले आहे.
कर सवलतीसाठी केंद्र सरकारने घराबात अर्थसंकल्पात विविध योजना जाहीर केल्या आहे. सध्या बांधकामाधीन घरांवर जीएसटी १ टक्के लागू आहे. त्यावर घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरावर सरकारकडून अनुदान दिले जाते. सरकारच्या अनुदानाच्या निकषामध्ये बसतील अशा थोड्याच घरांची निर्मिती झाल्याचे अॅनारॉकचे चेअरमन अनुज पुरी यांनी सांगितले.
अशी आहे सरकारची अट-
पवडणाऱ्या दरातील घराची किंमत ही ४५ लाखांहून कमी असणे आवश्यक आहे. त्याचे क्षेत्रफळ हे ६० स्क्वेअर फूट कारपेट एरिआहून कमी अथवा जास्तीत जास्त ८५० स्क्वेअर फूट असणे आवश्यक आहे.
मुंबई महानगर भागात परवडणाऱ्या दरातील घरांची संख्या सर्वात अधिक-
देशात १ कोटी ९० घरांची शहरात कमतरता आहे. तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना परवडणाऱ्या दरातील घरे देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. मुंबई महानगर भागात (एमएमआर) सर्वात अधिक म्हणजे १७ हजार ७०० घरे परवडणाऱ्या दरातील आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर पुणे असून तिथे ९ हजार ३५० घरे परवडणाऱ्या दरात आहेत. परवडणाऱ्या दरातील घरांमधून कमी नफा मिळत असतानाही विकसक त्याबाबत उत्सुक असल्याचे अनुज पुरी यांनी सांगितले.
यामुळे शहरातील घरे असतात महागडी-
शहरी भागात घरांच्या बांधकामांना अधिक खर्च येतो. महानगरात परवडणाऱ्या दरातील घरांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात तिथेच जमिनीच्या किमती खूप अधिक असतात. त्यामुळे विकसकांना अशा गृहप्रकल्पांचे लाँच करणे शक्य होत नाही.
परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठी सरकारने हे उपाय करावेत-
जी घरे ४५ लाखापर्यंत उपलब्ध होतात, त्या परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतात. ग्राहक अशा घरांना प्रतिसाद नाहीत. ही बाब ओळखून ४५ लाखापर्यंतच्या घरांचा कमी पुरवठा केला जातो. जमिनीची कमी उपलब्धता आणि परवडणाऱ्या दराती घराचे निकष हे अडथळे आहेत. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने मोकळ्या जमिनी ताब्यात घेतल्या पाहिजेत, असा मालमत्ता सल्लागार संस्थेने म्हटले आहे. तसेच सरकारने परवडणाऱ्या दरातील घरांचे निकष बदलून शहरनिहाय किंमत निश्चित करायला हव्यात, असे ते म्हणाले.
