नवी दिल्ली - गेल्या दोन साखर हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे साखर कारखान्यांनी सुमारे २,४०० कोटी रुपये थकविले आहेत. ही माहिती केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
साखर हंगाम २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये साखरेच्या किमती घसरल्या होत्या. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी पैसे देण्यात आले आहेत. गेल्या महिन्यात साखर कारखान्यांनी साखर हंगाम २०१८-२०१९ (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) मधील थकित ८४,७०० कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच २०१७-१८ मधील थकित ८४,९०० कोटी रुपये दिले आहेत. तर वर्ष २०१८-१९ मधील शेतकऱ्यांचे २,३०० कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडे थकित आहेत. तर वर्ष २०१७-१८ मधील १०० कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडे थकित आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून पैसे देण्याची प्रक्रिया सतत सुरू असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे टीव्हीएस मोटरच्या उत्पादनावर परिणाम
साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे २०१८-१९ मधील ८७,००० कोटी रुपये फेब्रुवारी २०२० पर्यंत थकित आहेत. तर वर्ष २०१७-१८ मधील शेतकऱ्यांचे ८५,००० कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडे थकित आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत, यासाठी सरकार विविध योजनांमधून साखर कारखान्यांना मदत करते. विविध योजनांमधून साखर कारखान्यांना १,५७४ कोटी रुपये वितरित केल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा-पंतप्रधान मोदी हे 'वाटाघाटीत कठोर' असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले; यामागचा नेमका अर्थ काय?
ऊस उत्पादक आदेश (नियंत्रण) १९६६, या नियमानुसार साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला १४ दिवसात पैसे देणे बंधनकारक आहेत. जर १४ दिवसांहून अधिक वेळ लागल्यास साखर कारखान्यांना वार्षिक १५ टक्के शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागते. या नियमानुसार कारवाई करण्याचे राज्य सरकारला आदेश आहेत. या संदर्भात कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला वेळोवेळी आदेशही देत असते.
