नवी दिल्ली - लघु आणि मध्यम उद्योगांनी एसएमई क्षेत्रासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजची वेळेवर आणि योग्य अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी विभाग आणि वित्तीय संस्था या पॅकेजची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी करतात, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. सध्याच्या काळात हे पॅकेज चांगले आहे. परंतु, बँका आणि सरकारी विभाग कसे काम करतात यावर बरेच काही अवलंबून आहे, असे एसएमई चेंबर्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे म्हणाले.
कोरोनाच्या संकट काळातून सावरण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी एसएमई क्षेत्रासाठी सहा विशिष्ट योजनांची घोषणा केली. त्यात 3 लाख कोटी रुपये संपत्तीमुक्त कर्जाचा समावेश असून एका वर्षाच्या मोबदल्यावर कर्जाला मुदतवाढ मिळू शकते.
निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमई युनिट्सच्या व्याख्येत सुधारणा करत मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्र कंपन्यांमधील फरक दूर केला. नव्या व्याख्येनुसार 1 कोटी, 50 कोटी आणि 100 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या संस्थांना अनुक्रमे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. ते अनुक्रमे 5 कोटी, 75 कोटी आणि 250 कोटी रुपये असावेत, अशी आमची सूचना होती. मात्र, आमच्या या मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्याने आम्ही थोडे निराश आहोत, आपल्याला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करायची असेल, तर एसएमई क्षेत्राविषयी आपली संकल्पना जागतिक मानकांनुसार असायला हवी होती, असे साळुंखे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
एसएमई क्षेत्रातील बॅड लोन किंवा एनपीएसाठी भरपूर कागदपत्रांची आवश्यकता न ठेवता स्वयंचलितपणे त्याची पुनर्रचना करण्यास सरकारने बँकांना सांगावे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या एसएमई मदत पॅकेजवर योग्य पद्धतीने काम झाल्यास चांगला प्रभाव पडू शकेल, असेही ते म्हणाले.
दुय्यम कर्जे कंपन्यांना त्यांच्या भांडवलाची गरज भागवण्याकरता उपयुक्त ठरतील आणि हे उद्योगासाठी सकारात्मक पाऊल असेल. यावर्षी कोरोनाची साथ येण्यापूर्वीच वाहन आणि वाहनांशी संबंधित उत्पादनांना कमी मागणीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे अशा उद्योगांना मागणी वाढविणार्‍या उपाययोजनांची प्रतीक्षा असल्याचे ऑटोमोबाईल कंपोनेंट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (एसीएमए) विनी मेहता म्हणाल्या.
