नवी दिल्ली - केंद्र सरकार राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी 'लेटर ऑफ कम्फर्ट'चे पत्र देणार आहे. त्यावरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकावर निशाणा साधला आहे. हे पत्र म्हणजे केवळ शब्द आहेत. त्याला कोणतेही किंमत नसल्याची चिदंबरम यांनी टीका केली आहे.
राज्यांना मिळणाऱ्या जीएसटी मोबदल्यातीत कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याची राज्यांना परवानगी दिली आहे. त्यावरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करत म्हटले, की राज्यांना रोख पैशांची गरज आहे. केवळ केंद्र सरकारकडे विविध पर्याय आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडे असलेल्या लवचिकतेमुळे विविध स्त्रोतांमधून राज्यांनी जीएसटी मोबदला द्यावा, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते चिंदबरम यांनी म्हटले आहे. राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी भाग पाडण्यात आले तर त्यामुळे राज्यांच्या भांडवली खर्चात कपात होणार आहे. यापूर्वीच राज्यांनी भांडवली खर्चात कपात केली आहे.
दरम्यान, जीएसटी मोबदलापोटी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव पंजाब, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड राज्यांनी फेटाळला आहे. केंद्र सरकारने वर्ष २०२०-२१ साठी राज्याला २ हजार ८२८ कोटी रुपये द्यावे, अशी छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल यांनी मागणी केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अधिक व्यवहारिक आणि तार्किक पद्धतीचा विचार करता केंद्र सरकारने कर्ज घ्यावे. त्यानंतर राज्यांना जीएसटी मोबदला द्यावा, अशीही त्यांनी मागणी केली.
