नवी दिल्ली - आर्थिक संकटात असलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ओपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आश्वस्त केले आहे. पीएमसी प्रकरणाबाबत आरबीआयच्या गव्हर्नरांशी चर्चा केल्याचे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. ग्राहकांना वाटणाऱ्या चिंतेवर प्राधान्याने काम करणार असल्याचे गव्हर्नर यांनी सांगितल्याची त्यांनी माहिती दिली.
निर्मला सीतारामन यांनी पीएमसीच्या चिंताग्रस्त खातेदारांना आश्वस्त करणारे ट्विट केले आहे.
-
Spoken to governor @RBI on the #PMCBank matter. He assured me that clients & their concerns will be kept on top priority. I wish to reiterate that @FinMinIndia will ensure that customers concerns are comprehensively addressed. We understand the justified worries of the customers.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 12, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Spoken to governor @RBI on the #PMCBank matter. He assured me that clients & their concerns will be kept on top priority. I wish to reiterate that @FinMinIndia will ensure that customers concerns are comprehensively addressed. We understand the justified worries of the customers.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 12, 2019Spoken to governor @RBI on the #PMCBank matter. He assured me that clients & their concerns will be kept on top priority. I wish to reiterate that @FinMinIndia will ensure that customers concerns are comprehensively addressed. We understand the justified worries of the customers.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 12, 2019
पीएमसी ग्राहकांचे हित आणि त्यांच्यावर चिंतेवर काम करण्याला सर्वात अधिक प्राधान्य असल्याचे गव्हर्नर यांनी सांगितले. वित्त मंत्रालय हे व्यापकस्तरावर ग्राहकांची चिंता दूर करेल, याची खात्री देते. ग्राहकांना वाटणारी चिंता ही उचित असल्याची आम्हाला समजते.
वित्त मंत्रालयाचा विषय आरबीआयकडे - निर्मला सीतारामन
वित्त मंत्रालय पीएमसीबाबत कदाचित काही करू शकत नाही, नसल्याचे वक्तव्य निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. आरबीआय पीएमसीचे प्रकरण पाहत असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा-पीएमसी बँकेतील घोटाळ्यानंतर आरबीआयने व्यवस्थेत 'हा' केला बदल
वित्तीय सेवा आणि अर्थव्यवहार विभागाचे सचिव हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत मल्टी स्टेट सहकारी बँकांच्या कामातील त्रुटी आणि त आवश्यकता असल्यास कायद्यामध्ये सुधारणाबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येईल, अशी त्यांनी माहिती दिली. अशा घटना टाळण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्यावर ते चर्चा करणार आहेत. त्यातून नियामक संस्था असलेली आरबीआयचे सक्षमीकरण होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा-पीएमसी घोटाळ्याप्रकरणी ईडीचे मुंबईत छापे ; वाधवानने राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांना घरे दिली 'गिफ्ट'
गेल्या महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादल्याने पीएमसीच्या खातेदरांना २५ हजार रुपये काढता येतात. दिवाळखोरीत असलेल्या एचडीआयएलने कर्ज थकविल्याने पीएमसी आर्थिक संकटात आहे.
