नवी दिल्ली- सरकारी खरेदीचे ऑनलाईन पोर्टल जेमने विक्रेत्यांना उत्पादनांवर मूळ देशाचा उल्लेख करणे बंधनकारक केले आहे. यामागे आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन देण्याचे उद्देश असल्याचे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसमधून (जीईएम) विकण्यात येणाऱ्या उत्पादनांमध्ये देशातील उत्पादनाचे किती प्रमाण आहे, हेदेखील दाखवावे लागणार आहे. त्यामुळे मेक इन इंडियाला चालना मिळेल, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्यासाठी विक्रेत्यांना ऑनलाईन विक्रीसाठी देशाचा मूळ उल्लेख करणे बंधनकारक केल्याचे पोर्टलचे सीईओ तल्लीन कुमार यांनी सांगितले. ग्राहकांना खरेदी करताना देशात उत्पादन घेणाऱ्या वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
जेम पोर्टल हे 2016 मध्ये लाँच करण्यात आले. त्यामधून सर्व केंद्र सरकारचे विभाग आणि मंत्रालय वस्तू आणि सेवांची खरेदी करू शकतात. तसेच सरकारी संस्थांना आदिवासींनी तयार केलेल्या वस्तू खरेदी करण्याचा पर्याय आहे. यामध्ये आदिवासींनी तयार केलेल्या 40 हजार वस्तू विक्रीला ठेवण्यात आल्या आहेत.
