नवी दिल्ली - कर्जफेडीच्या मुदतवाढीवरून भूमिका स्पष्ट न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. आरबीआयच्या मागे केंद्र सरकार लपू शकत नाही. केंद्र सरकारला आपत्कालीन स्थितीत निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे.
कर्ज फेडण्यासाठी बँकांनी मुदतवाढ दिली असताना त्या कालावधीतील व्याज हे कोरोना महामारीच्या काळात माफ करावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकार हे आरबीआयबरोबर समन्वयाने काम करत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आरबीआय व्यतिरिक्त दुसरी भूमिका असू शकत नाही, असे मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले
कर्जफेडीच्या मुदतवाढीचा मुद्दा हा महिनाभरापासून प्रलंबित आहे. त्याबाबत आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालय कर्जफेडीच्या मुदतवाढीवरील याचिकेबाबत पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला घेणार आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जफेडीच्या मुदतवाढीवर सरकार असहाय्य असू शकत नाही, असे म्हटले होते.
कोरोना महामारीत आरबीआयने कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी कर्जदारांना दोनदा मुदतवाढ देण्याचे बँकांना निर्देश दिले आहेत.
