नवी दिल्ली - जीएसटीचे संकलन कमी असताना केंद्र सरकारने जीएसटी मोबदलापोटी राज्य सरकारला ६ हजार कोटींचा हप्ता दिला आहे. यापैकी ५,५१६.६० कोटी रुपये २३ राज्यांना वितरित केले आहेत. तर ४८३.४० कोटी रुपये दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर आणि पदुच्चेरीला वितरित केले आहेत.
अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीमध्ये जीएसटी संकलन कमी झाले नाही. त्यामुळे या राज्यांना जीएसटी मोबदला वितरित करण्यात आला नाही. कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे राज्यांच्या महसुलात घसरण झाली आहे. त्यामुळे राज्यांसाठी केंद्र सरकारने १.१० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. ही रक्कम केंद्राकडून राज्यांना हप्त्यात दिली जाणार आहे.
हेही वाचा-मुंबईत गृहखरेदीत नऊ वर्षातील उच्चांक; 9,301 घरांची नोव्हेंबरमध्ये नोंदणी
चालू आठवड्यात केंद्र सरकारने राज्यांना सहावा हप्ता वितरित केला आहे. या रकमेवर ४.२०२९ टक्के व्याज लागू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने विशेष खिडकीतून ३६ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. त्यावर ४.७१०६ टक्के व्याज लागू आहे.
हेही वाचा-मुंबई शेअर बाजाराचा नवा ऐतिहासिक उच्चांक; ४९५ अंशाने वधारून ओलांडला ४६,००० चा टप्पा
सर्वच राज्यांनी स्विकारला कर्जाचा पर्याय
झारखंड राज्याला विशेष खिडकी योजनेतून १,६८९ कोटी रुपयांचे कर्ज केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. केंद्र सरकारने झारखंडला राज्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत अतिरिक्त ०.५ टक्के म्हणजे १,७६५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. मागील काही आठवड्यात ओडीशा, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाबने केंद्र सरकारकडून कर्जाचे पर्याय स्वीकारले आहे. या राज्यांनी कर्ज घेण्याचा पर्याय नाकारत केंद्र सरकारकडून जीएसटी मोबदला मिळावी, अशी मागणी केली होती.
