मुंबई - भारतीय रिझर्व बँकेने थकीत कर्ज विक्रीच्या प्रकरणांसाठी व्यापक आकृतीबंध निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये बुडीत कर्जप्रकरणांचाही समावेश आहे.
कर्ज विक्रीच्या प्रकरणांकरता व्यापक आकृतीबंध निश्चित करण्यामागे कर्जाची बाजारपेठ बळकट करणे हा उद्देश आहे. नव्या आकृतीबंधाकरिता भागीदारांना 30 जूनपर्यंत आरबीआयला सूचना पाठविता येणार आहेत. या आराखड्यात नुकसानीतील कर्जाचे सौदे, मालमत्ता वर्गीकरण आणि कर्जांचे हस्तांतरण यांचाही समावेश आहे. थकीत कर्ज विक्रीत कर्जदार संस्थांकडून कर्जाची सेवा देण्याचे अधिकार दुसऱ्या संस्थेला दिले जातात.
