नवी दिल्ली - सीमकार्ड, केबल टीव्ही अशा सेवानंतर आता रेशन कार्डलाही पोर्टेबिलिटीची सुविधा सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारचा 'एक रेशन आणि एक रेशन कार्ड' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सहा राज्यांच्या गटात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येत आहे. हा उपक्रम पुढील वर्षी जूनपासून आणखी एका राज्यांच्या गटात राबविण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अन्न, धान्य पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेंनी रेशन कार्डच्या पोर्टेबिलिटीबाबत राज्यसभेत माहिती दिली. 'एक देश एक रेशन कार्ड' ही प्रायोगिक योजना महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरातमध्ये राबविण्यात येत आहे. ही पथदर्शी योजना आणखी सहा राज्यांच्या गटात लवकरच राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातील १२ राज्यांत ही योजना लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याचे दानवेंनी राज्यसभेत सांगितले.
हेही वाचा-या क्षेत्रातील १ लाख हंगामी कर्मचाऱ्यांनी गमाविल्या नोकऱ्या
'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही योजना संपूर्ण देशात १ जून २०२० पर्यंत राबविण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. स्थलांतरित होणारे मजूर आणि रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
हेही वाचा-आयात केलेला कांदा जानेवारीमध्ये देशात पोहोचणे अपेक्षित
'राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा' या योजनेतील लाभार्थ्यांना देशामधील कोणत्याही रेशन दुकानामधून धान्य मिळू शकणार आहे. बनावट रेशन कार्ड ओळखण्यासाठी रेशन दुकांनामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ईपीओएस) बसविण्यात आल्याचे दानवेंनी सांगितले. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत ७५ कोटी लाभार्थी आहेत. ही संख्या ८१.३५ कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे रावसाहेब दानवेंनी सांगितले.
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय), सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) यांची संक्षिप्त नावे अनेकदा वापरण्यात येतात. मात्र, अशी संक्षिप्त नावे अनेकांना माहीत नाहीत. त्यामुळे पारदर्शकता ठेवण्यासाठी संक्षिप्त नावांचा वापर होऊ नये, अशी जया बच्चन यांनी सरकारला विनंती केली.
