नवी दिल्ली – येत्या दोन वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या बाह्य भांडवलाची आवश्यकता भासणार आहे. या भांडवलाची गरज असताना सरकार पुन्हा मदत करेल, असे मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिस कंपनीने म्हटले आहे.
कोरोनाने बँकांच्या भांडवलात पुन्हा कमतरता होणार आहे, याविषयीचा अहवाल मूडीजने तयार केला आहे. देशाच्या आर्थिक विकासदरात मोठी घसरण होईल, असा मूडीजने अंदान व्यक्त केला आहे. कोरोना महामारीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडील भांडवलाच्या गुणवत्तेवर आणि कर्जाशिवाय मिळणाऱ्या उत्पन्नावर (क्रेडिट कॉस्ट) परिणाम होणार आहे.
काय म्हटले आहे मूडीजने अहवालात?
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे आधीच भांडवल कमी आहे. या बँकांना येत्या दोन वर्षांत 1.9 लाख कोटी ते 2.1 लाख कोटी भांडवलाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधीचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणे राहू शकणार आहे.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे देशातील बँकांच्या व्यवस्थेवर वर्चस्व आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बँक ढासळण्याचा वित्तीय स्थिरतेवर परिणाम होवू शकतो, असे अनबरसू यांनी सांगितले.
- येत्या काळातही सरकार सार्वजनिक बँकांना मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.
- किरकोळ विक्री क्षेत्र आणि लघू उद्योगांमुळे भांडवलाची गुणवत्ता आणखी घसरणार असल्याचे मूडीजने अहवालात म्हटले आहे.
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एकवेळच्या कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी बँकांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अचानक वाढू शकणाऱ्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण रोखण्यास मदत होणार असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.
दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण होईल, असे मूडीजने म्हटले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर सुधारणार असल्याचा मूडीजने अंदाज व्यक्त केला आहे.
