नवी दिल्ली - आर्थिक डबघाईस आलेल्या बीएसएनएलला मदत करावी, असा सल्ला पंतप्रधान कार्यालयाने दूरसंचार विभागाला दिला आहे. लोकसभेच्या तोंडावर दीड लाख कर्मचाऱ्यांचा पगार थकू नये म्हणून पंतप्रधान कार्यालयाचा प्रयत्न आहे.
बीएसएनएलला दर महिन्याला खर्च भागविण्यासाठी १२०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, तीव्र स्पर्धेमुळे एवढे उत्पन्न मिळविणे बीएसएनएलला कठीण जात आहे.गेल्या महिन्यात दूरसंचार विभागाने थकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी बीएसएनएलला आर्थिक मदत केली होती. गेल्या १९ वर्षात प्रथमच बीएसएनएलवर अशी परिस्थिती ओढवली आहे. बीएसएनएलला सुमारे ८ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागला आहे. तर २७ हजार कोटी महसुलात घट झाली आहे.
कंपनीकडे एलटीई ४ जी सर्व्हिसेसचे पुरेसे स्पेक्ट्रम नसल्याने अडचणी येत आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी बीएसएनएलप्रमाणेच दूरसंचार विभागाला सल्ला दिला आहे. एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना २०० कोटी पगारापोटी द्यावे लागतात. या कंपनीचे २३ हजार कर्मचारी आहेत.
