नवी दिल्ली - ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधील वाद नव्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानावरील संसदीय स्थायी समितीने विचारलेल्या कठोर प्रश्नांना ट्विटर इंडियाच्या प्रतिनिधींना आज सामोरे जावे लागले.
संसदीय समितीने ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजाविले होते. ट्विटरकडून महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय कसे घेतला जातात? महत्त्वाचे धोरण करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यंत्रणा किती सहभागी असते, असे प्रश्न समन्समध्ये विचारण्यात आले.
समन्सनुसार ट्विटरचे प्रतिनिधी माहिती आणि तंत्रज्ञानावरील समितीपुढे हजर राहिले. देशामधील कायद्याची अंमबजावणी करण्याबाबत समितीने ट्विटरच्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारले. त्यावर ट्विटरच्या प्रतिनिधीने आम्ही आमच्या धोरणांची अंमलबजावणी करत असल्याचे बैठकीत सांगितले.
हेही वाचा-शेअर बाजाराचा फटका; गौतम अदानी यांचा नव्हे 'या' उद्योगपतीचा आशियात दुसरा क्रमांक
नुकतेच उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबाद पोलिसांनी ट्विटरला धार्मिक भावना भडकाविल्याच्या आरोपाखाली कायदेशीर नोटीस बजाविली आहे.
काय आहे प्रकरण?
गाझीयाबादमधील व्हायरल व्हिडिओत काही तरुण वृद्ध मुस्लिम व्यक्तीला मारहाण करताना दिसत आहेत. 'जय श्रीराम' आणि 'वंदे मातरम'च्या घोषणा देण्याची बळजबरी हल्लेखोरांनी आपल्यावर केली. मोबाइल काढून घेतला आणि चाकूने आपली दाढी कापली, असे पीडित व्यक्ति अब्दुल समद सैफी यांनी एका व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. तर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित व्यक्ति अब्दुल समद सैफी हे बुलंदशहरातील रहिवासी आहेत. गेल्या 5 जूनला ते लोनी बॉर्डरच्या बेहटा येथे पोहचले. अब्दुल समद तेथून एका अन्य व्यक्तिसोबत आरोपी प्रवेश गुज्जरच्या घर बंथला गेले होते. पीडित अब्दुल समद ताबीज बनवण्याचे काम करतात. ताबिजचा प्रभाव उलटा झाल्यानंतर आरोपींनी हे कृत्य केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तर पीडित व्यक्तीने आपल्या धर्मामुळेच लक्ष्य केल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा-दरवाढीचा वणवा! महानगरांमध्ये मुंबई, हैदराबादनंतर बंगळुरूमध्येही पेट्रोल शंभरी पार
केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरवर केली होती टीका-
माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटरने नवीन आयटी नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे ट्विटरने भारतात एक मध्यस्थ व्यासपीठाचा दर्जा (Intermediary Platform) गमावला आहे, अशी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली. मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विट करत म्हटले की, ट्विटर संरक्षित तरतूदी मिळवण्यास पात्र आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, या प्रकरणातील एक बाब म्हणजे, 26 मे रोजी अस्तित्त्वात आलेल्या नविन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात ट्विटर अयशस्वी ठरला. ते म्हणाले, ट्विटरला नविन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी अनेक संधी दिल्या गेल्या होत्या. मात्र, त्यांनी जाणूनबुजून नियमांचे पालन केले नाही.
हेही वाचा-२०२२ पर्यंत आयटी कंपन्यांमध्ये ३० लाख नोकऱ्यांची होणार कपात-अहवाल
या कारणाने ट्विटर व केंद्र सरकारमध्ये आहे वाद-
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्विटर एकमात्र असा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे ज्याने केंद्र सरकारने आणलेल्या नविन नियंमांचे पालन नाही केले. याआधी 9 जूनला ट्विटर इंडियाने सरकारला पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात त्यांनी म्हटले की, आम्ही सोशल मीडिया कंपन्या संबंधित नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. आणि कराराच्या आधारावर, नोडल कॉन्ट्रॅक्ट्युअल म्हणून एक जण आणि निवासी तक्रार अधिकारी (आरजीओ) म्हणून नेमणूक केली आहे.
