नवी दिल्ली - राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पर्यावरणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कडक भूमिका घेतली आहे. आपल्याकडे स्यू-मोटोची प्रक्रिया सुरू करण्यासारखे व्यापक अधिकार असल्याचे लवादाने म्हटले आहे. यावर हरित लवादाने विशाखापट्टणम येथील दुर्घटनेचे हे उदाहरण दिले आहे.
काही दिवसांपूर्वी विशाखापट्टणम येथील एलजी पॉलीमर्स इंडियाच्या प्रकल्पामध्ये वायुगळती झाली होती. या दुर्घटनेत 11 जणांचा मृत्यू तर एक हजार जण हे बाधित झाले आहेत.
दक्षिण कोरियाची कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडियाने एनजीटीला सुमोटो प्रक्रिया करण्याचा अधिकार नसल्याची याचिका दाखल केली आहे त्याबाबत हरित लवादाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
पर्यावरणाचा नाश झाल्याने पीडितांना दिलासा देण्यासाठी लवादाकडे अधिकार असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाचे मुख्य न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल यांनी याचिकेवरील सुनावणीत म्हटले आहे.
एनजीटी योग्य परिस्थितीमध्ये स्वतः ची प्रक्रिया राबवू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
समोर पर्यावरणाचा नाश होत असताना हात बांधून राहू शकत नाही. जगण्याचा अधिकार सार्वजनिक आरोग्य आणि मालमत्तेचे होणारे नुकसान यावेळी दुर्लक्ष करणे शक्य नसल्याचे लवादाने म्हटले आहे. विशेषतः पीडित हे दारिद्र्य रेषेखालील अथवा दिव्यांग असतील तेव्हा हात बांधून थांबणे शक्य नसल्याचे लवादाने म्हटले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवाद कायदाप्रमाणे या लवादाला पर्यावरणाशी निगडीत कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत.
