मुंबई - पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करण्याकरिता राज्य व केंद्र सरकारमध्ये समन्वयाची गरज असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. ते बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, केंद्र सरकार व राज्य या दोन्हींकडून पेट्रोल व डिझेलवर कर आहे. त्यामुळे समन्वयाने कृती करण्याची गरज आहे. मात्र, केंद्र सरकार व राज्य सरकारवर महसूल मिळविण्यासाठी दबाव आहे. त्यांना मोठ्या प्रमाणात देशासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. तसेच कोरोना महामारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लोकांना मदत करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारला लागणाऱ्या महसुलाची आणि त्याच्या अनिर्वायतेची गरज पूर्णपणे समजून घेतली पाहिजे.
हेही वाचा-शेअर बाजार गुंतवणुकदारांच्या संपत्तीत 2.69 लाख कोटींची भर
पेट्रोल व डिझेलचा महागाईवर परिणाम होतो. तसेच उत्पादनाच्या खर्चातही वाढ होत असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
हेही वाचा-सरकारचा उद्योगांशी संबंध नाही- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
नवीन वर्षात पेट्रोल व डिझेलच्या किमती २५ वेळा वाढविण्यात आल्या आहेत. या दरवाढीनंतर पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ७.२२ रुपयांनी तर डिझेलचे दर ७.४५ रुपयांनी वाढले आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसत आहे.
