मुंबई - विविध सरकारी अंमलबजावणी संस्थांकडून कॉर्पोरेटवर छापे, झडती आणि लूकआउट नोटीस देण्यासारखे कारवाईचे प्रकार वाढले आहेत. अशा प्रकारामुळे उद्योजक समुदाय आणि सरकारमध्ये अविश्वास वाढत असल्याचे उद्योगपती अजय पिरामल यांनी सांगितले. ते वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरममध्ये बोलत होते.
अजय पिरामल म्हणाले, सत्तेत बसलेले लोक आणि संपत्ती निर्माण करणारे लोक यांच्यामध्ये अविश्वास वाढत आहे. जर आरोप ठेवण्यात आला असेल तर प्रत्येकवेळी गुन्हेगारीकरण ठरविण्याची काय गरज आहे? जर तुमच्याकडे भरपूर माहिती आहे, तर छापे आणि झडती घेण्याची तुम्हाला काय गरज आहे? तुम्हाला लुकआउट नोटीस बजाविण्याची गरज आहे का? त्यामुळे उद्योगपतीमध्ये कोणताही सकारात्मक संदेश जात नाही.
पुढे ते म्हणाले, संपत्ती निर्माण करणाऱ्याला त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे सन्मान देणे अत्यंत गरजेचे आहे. सध्या, देशातील भांडवलाच्या कमतरतेच्या मोठ्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागत आहे. जास्त असलेले व्याजदर हे देखील आव्हान आहे. त्यामुळे निर्यातीसाठी स्पर्धा करणे कठीण जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-खूशखबर! 'या' कारची किंमत तब्बल १ लाख रुपयाने स्वस्त
पिरामल यांच्या एनबीएफसीबरोबरील प्रस्तावित करारामधून जपानी गुंतवणूकदार संस्था सॉफ्टबँकने अंग काढून घेतले आहेत. त्याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास पिरामल यांनी नकार दिला.
केंद्राचा दणका: भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या १५ वरिष्ठ प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्ती
उद्योगविश्वात संमिश्र वातावरण-
एल अँड टीचे ए. एम. नाईक यांच्यासारख्या अनेक उद्योगपतींनी सरकारवर टीका केली होती. असे असले तरी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कॉर्पोरेट करात कपात केल्याने उद्योगविश्वात सकारात्मक वातावरण झाले आहे.
नियामक आणि अंमलबजावणी संस्थांनी जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल, व्हिडिओकॉनचे संस्थापक आदी उद्योगपतींवर कारवाई केली आहे.
