मुंबई - राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण हे ५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. असे असले तरी राज्याची अर्थव्यवस्था वर्ष २०१९-२० मध्ये विकासदर गाठेल, अशी अपेक्षा आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण हे ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपये आहे. हे प्रमाण राज्याच्या जीडीपीच्या एकूण १६.४ टक्के आहे. तर कर्जावरील व्याजाची रक्कम ही ३५ हजार २०७ कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा - महा'अर्थ': सर्वाधिक जीडीपी असलेल्या महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक
महसुली वित्तीय तूट ही २०,२९३ कोटी रुपये राहिली आहे. तर राजकोषीय अथवा वित्तीय तूट ही ६१ हजार ६७० कोटी रुपये राहिली आहे. ही तूट राज्याच्या जीडीपीच्या २.१ टक्के आहे. असे असले तरी वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या तुलनेत जास्तीत २४.४ टक्के राहू शकते. राज्याच्या सकल उत्पन्नाचा विकासदर (जीडीपी) हा वर्ष २०१९-२० मध्ये ५.७ टक्के राहील, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. मागील आर्थिक वर्षात विकासदर हा ६ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. देशाच्या एकूण नॉमिनल जीडीपीत राज्याचा १४.३ टक्के हिस्सा राहिला आहे.
हेही वाचा - थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर; हे राज्य अग्रसेर
