नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेप्रमाणे बँकांकडून सर्वच ग्राहकांना कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ मिळणार नाही. कारण टाळेबंदी शिथील केल्याने देशात हळूहळू उद्योग सुरू होत आहे. तसेच कर्जवसुलीसाठी जोखीम वाढेल, अशी बँकांना भीती असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.
बँकांकडून कर्जदारांचा पोर्टफोलिओचा आढावा घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. ज्या ग्राहकांचा व्यवहार चांगला राहिला अशांनाच बँकांकडून दुसऱ्यांदा कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी कर्जफेडीसाठी मार्चपासून तीन महिन्यांची मुदत सर्व ग्राहकांना दिली होती. आरबीआयने शुक्रवारी कर्जदारांना पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर एमके ग्लोबल या ब्रोकेज संस्थेने विविध बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया घेवून अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार केवळ एमएसएमई उद्योगांना कर्जफेडीसाठी तीन महिन्यांची मुदत देणे बँकांना योग्य असा पर्याय वाटत आहे. कारण देशातील उद्योगांचे चलनवलन हळूहळू सुरू होत आहे.
हेही वाचा-'विकासदर उणे राहणार असताना आरबीआयने चलन तरलतेचा निर्णय का घेतला?
दीर्घकाळाच्या कर्जफेडीसाठी पुन्हा मुदतवाढ देणे बँकांना स्वीकारार्ह वाटते. मात्र, कमी मुदतीच्या कर्जफेडीसाठी बँकांना योग्य वाटत नाही. तसेच चांगल्या ग्राहकांची कर्जाची शिस्त विस्कळित होण्याची बँकांना भीती असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच नोकरदारवर्गालाही दुसऱ्यांचा कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ मिळणे अपेक्षित आहे. कारण नोकरी कपात आणि नोकऱ्या गमाविण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
हेही वाचा-अमेरिकेचा चीनला पुन्हा दणका; 33 कंपन्यांना टाकले काळ्या यादीत!
मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना कर्जदारांकडून पैसे मिळण्याचे कमी प्रमाण आहे. अशा स्थितीतही बँकांकडून गरजेप्रमाणे कर्जफेडीसाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ काही प्रकरणात दिली जावू शकते, असेही ब्रोकेजने अहवालात म्हटले आहे.
