नवी दिल्ली : देशातील महामार्ग प्रकल्पांमधून चीनी कंपन्यांना हटवण्यात येणार असल्याची माहिती आज (बुधवार) केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. यासोबतच लघु आणि मध्यम व्यवसायांमध्येही (एमएसएमई) चीनी गुंतवणुकदारांना डावलले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या भारत-चीन सीमा तणाव वाढतच चालला आहे. त्यातच १५ जूनला दोन्ही देशांच्या सैन्यादरम्यान झालेल्या झटापटीमध्ये देशाच्या २० जवानांना वीरमरण आले होते. त्यानंतर बुलेटचे प्रत्युत्तर 'वॉलेट'ने देण्याची मागणीही देशातील नागरिकांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने सोमवारीच ५९ चीनी अ‌ॅप्सना बंदी घातली. त्यानंतर आता गडकरींनी ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
रस्त्यांची कंत्राटे देताना यापुढे ज्या कंपन्यांमध्ये चीनी गुंतवणुकदारांची गुंतवणूक आहे, त्या कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात येणार नाहीत. तसेच, यासाठीची नियमावलीही अपडेट करण्यात येणार आहे, जेणेकरुन भारतीय कंपन्यांना अशी कंत्राटे मिळवण्यासाठी सोपे जाईल. सध्या केवळ मोजक्याच प्रकल्पांमध्ये चीनी गुंतवणुकदारांचा समावेश आहे. हा नवीन नियम यापुढील कंत्राटांना लागू होणार आहे, असेही गडकरींनी स्पष्ट केले. अगदी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही परदेशी गुंतवणुकदारांची गरज पडली, तरी आम्ही चीनी गुंतवणुकदारांना संधी न देता इतर देशांना प्राधान्य देणार असल्याचे गडकरींनी सांगितले.
लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यास आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत, मात्र यामध्येही चीनला संधी देण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : 59 अ‌ॅप्सच्या बंदीवर चीनने व्यक्त केली चिंता; म्हणाले...
