नवी दिल्ली - देशात कोरोनाबाधितांवरील उपचारासाठी रेमडेसिवीर मागणी वाढली असताना तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने रेमडेसिवीर आणि इंजेक्शनच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या घटकद्रव्यावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने रेमडेसिवीरवरसाठी लागणाऱ्या घटकद्रव्यावरीलआयात शुल्कात कपात केल्याचे परिपत्रक मंगळवारी रात्री उशिरा काढले आहे. ही आयात शुल्कातील कपात ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत राहणार आहे. रेमडेसिवीरवरील आयात शुल्कातही कपात करण्यात आलेली आहे. रेमडेसिवीरच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या घटकद्रव्यावरील आयात शुल्क कमी केल्याने देशातील औषधी कंपन्यांना उत्पादनासाठी चालना मिळणार आहे.
हेही वाचा-महाराष्ट्राला लवकरच रोज १ लाख रेमडेसिवीरचा पुरवठा होईल - राजेंद्र शिंगणे
महाराष्ट्रात रेमेडेसिवीरचा तुटवडा
राज्यातील कोरोनाचा उद्रेक वाढत असताना यावरील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिवीर इंजेक्शचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रेमडेसिवीर कोरोनावर उपचारांसाठी वापरले जात असले तरी याची मूळ निर्मिती ही कावीळवर उपचारांसाठी करण्यात आली होती. मात्र 2014 मध्ये हे औषध इबोलावर गुणकारी असल्याचे दिसून आले होते.
हेही वाचा-भाजपाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार केला - नवाब मलिक
भारतात चार कंपन्यांचे रेमडेसिवीर उपलब्ध
भारतात झायडस कॅडिला, हेटेरो लॅब्स, डॉ. रेड्डी आणि सिपला या कंपन्यांना रेमडेसिवीरच्या उत्पादनास मंजुरी मिळालेली आहे. यापैकी झायडस कॅडिलाचे रेमडेसिवीर इंजेक्शन रेमडॅक या नावाने, हेटेरो लॅब्सचे कोविफोर या नावाने, डॉ. रेड्डीचे रेडीक्स या नावाने तर सिपलाचे सिप्रेमी या नावाने उपलब्ध आहे.
हेही वाचा-'सरकारशिवाय कोणालाही रेमडेसिवीर खरेदीचा अधिकार नाही'