नवी दिल्ली - केंद्र सरकार रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटींचा निधी उभा करणार आहे. यामध्ये रेरामध्ये समाविष्ट नसलेल्या गृहप्रकल्पांना वगळण्यात आलेले आहे. तरी त्यांचाही निधी देणाऱ्या योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी गृहखरेदी करणाऱ्याा ग्राहकांची संघटना एफपीसीईने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती केली आहे.
गृहप्रकल्पांसाठी उभा करण्यात येणाऱ्या निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्याची मागणी फोरम फॉर पिपल्स कलेक्टिव्ह एफोर्ट्सने (एफपीसीई) केली आहे. योजनेतील रेराच्या नोंदणीची अट बदलावी, अशी विनंती एफपीसीईचे अध्यक्ष अभय उपाध्याय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे.
पश्चिम बंगालने रेरा कायद्याला नाकारले-
रेरा कायदा हा मे २०१७ पासून प्रत्येक राज्यांत लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार विकासकांना त्यांचे गृहप्रकल्प रेरा संस्थेकडे नोंदणीकृत करावे लागतात. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये रेरा कायदा स्वीकारलेला नाही. त्याऐवजी त्यांनी पश्चिम बंगाल गृह उद्योग नियमन कायदा, २०१७ लागू केला आहे.
हे घटनाविरोधी असून संसदेने केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन आहे. आम्ही पश्चिम बंगालच्या गृह नियमन कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अनेक राज्यांत रेरा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा-चीनच्या मालावरील आयात कर मागे घेण्यावर सहमत नाही : डोनाल्ड ट्रम्प
काही राज्ये रेराची मंदगतीने अंमलबजावणी करत आहेत. विकसकांनी घरे देताना केलेला उशीर तसेच बेकायदेशीर बाबीबाबत सरकारकडे तक्रारी करूनही आम्हाला दिलासा मिळालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
संबंधित बातमी वाचा-स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला दिलासा: केंद्र सरकार रखडलेल्या गृहप्रकल्पांकरिता देणार २५ हजार कोटींचा निधी
गृहप्रकल्पांना निधी देताना अधिक पारदर्शीपणा असावी, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. विकसकांनी बँकांचा सुमारे ९० हजार कोटींची अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) केली आहे. हे लक्षात घेता त्यांना थेट निधी देण्यात येवू नये, अशी त्यांनी मागणी केली. कारण निधीचा गैरवापर अथवा निधी इतरत्र वळविल्यास ते शोधणारी यंत्रणा अजून आपल्याकडे नाही, असे उपाध्याय म्हणाले.
