भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी 'हे' राज्य घेणार आयआयएमची मदत - इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट

आयआयएम सरकारमधील विविध विभागात असलेले रचनात्मक प्रश्नांचा अभ्यास करणार आहे. त्याचा भ्रष्टाचाराशी संबंध लक्षात घेवून त्यावर मात करण्यासाठी उपाय सुचविणार असल्याचे सरकारमधील सूत्राने माध्यमांना सांगितले.

संपादित - भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यावर आयआयएमची मदत

Published : Nov 18, 2019, 1:34 PM IST

अमरावती (आंध्रप्रदेश) - भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी देशातील राज्य सरकार विविध प्रयत्न करतात. आंध्रप्रदेश राज्य सरकारने भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अहमदाबाद येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आयआयएम सरकारमधील विविध विभागात असलेले रचनात्मक प्रश्नांचा अभ्यास करणार आहे. त्याचा भ्रष्टाचाराशी संबंध लक्षात घेवून त्यावर मात करण्यासाठी उपाय सुचविणार असल्याचे सरकारमधील सूत्राने माध्यमांना सांगितले.

हेही वाचा-शेअर बाजार निर्देशांक १०० अंशाने वधारला; जागतिक मंचावरील सकारात्मकतेचा परिणाम

भ्रष्टाचारामुळे आंध्रप्रदेशमधील काही विभागे भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये महसूल, पोलीस, महानगरपालिका आणि नोंदणी या विभागांचा समावेश आहे. मंडल कार्यालये, नोंदणी कार्यालये, शहर नियोजन विभाग आणि पोलीस विभागामधील रचनात्मक समस्या शोधून काढण्यासाठी आयआआयएम-ए संस्था राज्य सरकारला सहकार्य करणार आहे. आयआयएमने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार भ्रष्टाचार उखडून काढण्यासाठी सुधारणात्मक कृती करणार असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा-देशाचा जीडीपी दुसऱ्या तिमाहीत घसरून ४.९ टक्के होईल - एनसीएईआरचा अंदाज

नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. येत्या काही आठवड्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) मनुष्यबळ हे संपूर्ण राज्यभरात कार्यरत होणार असल्याचे त्यांनी घोषणादेखील केली आहे. प्रशासनामध्येही अनेक अडचणी आहेत. त्या प्रथम सोडविल्या पाहिजेत, असेही सरकारी सूत्राने सांगितले. अनेक प्रकरणात भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवरील कारवाई रद्द होते. कारण त्यासाठी संबंधित उच्च यंत्रणेकडून मंजुरी दिली जात नाही, असे एसीबीमध्ये सेवेत असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने (आयपीएस) सांगितले.

ZCZC
PRI GEN NAT
.VJA MDS5
AP-CORRUPTION-IIM
IIM-Ahmedabad chosen by AP govt to help curb corruption
Amaravati, Nov 17 (PTI) The Indian Institute of
Management-Ahmedabad (IIM-A) has been roped in by the Andhra
Pradesh government to help it curb corruption in the state
administration, a top bureaucrat has said.
The institute would study the structural issues in the
government departments in relation to corruption and come out
with measures to tackle them, the official told PTI.
The focus would mainly be on government departments
that have earned alleged notoriety for corruption.
Departments like revenue, police, municipal administration and
registration have become synonymous with corruption.
"The IIM-A would help us identify the structural
issues in mandal revenue offices, registration offices, town-
planning wing in civic bodies and also the police that are
leading to corruption. Based on the inputs, the government
will initiate corrective action to eliminate corruption," the
official said.
Chief Minister Y S Jagan Mohan Reddy, who has been
focussing on eliminating graft since he took over the reins in
the state, has recently said at a high-level review meeting
here that the fight against corruption should be taken
aggressively.
He had announced that the AP Anti-Corruption Bureau
would be deployed in full force across the state in the next
couple of weeks to try and stem corruption at all levels.
Engaging the services of a prestigious institution
like the IIM in this endeavour, officials said, only denoted
the seriousness of the government in trying to eliminate
graft.
Officials, however, point out that there are several
areas of concern within the administration that first need to
be addressed.
"Sanction for prosecution (of a corrupt official) is
a major concern. In many a case, action against corrupt
officials is dropped due to lack of sanction for prosecution
(by the higher authorities), a high-ranking IPS officer, who
worked in the ACB, said.
"In IPC cases like rape or murder, you dont require
any special sanction for prosecution. This should apply to the
Prevention of Corruption Act as well, he added.
Pointing to the 'great dichotomy,' the official
cited the case of a village revenue officer (VRO) caught
accepting a bribe of Rs 200 in 1994.
The lowly-ranked VRO is still battling his case in
the Supreme Court whereas a senior officer caught in a multi-
crore rupee corruption case has gone scot-free only because
his superior authorities did not permit his prosecution.
This is a clear travesty of justice, the IPS officer
said.
While the IIM-A team may factor in all such aspects,
the government, on its part, is said to be working on related
issues like primarily reducing citizen-official interface in
government offices, using information technology-based
systems, curtailing discretionary power and arbitrariness of
bureaucrats and publishing the names of the corrupt on public
websites.
"Such measures will help curb graft but a drastic
measure like making the risk of corruption much higher than
instant gratification holds the key, the senior bureaucrat
said.
It was expected that the government may suitably
amend the PC Act, based on the IIM-A report, for a complete
crackdown on corruption. PTI DBV
NVG
NVG
11171738
NNNN

For All Latest Updates