नवी दिल्ली – औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेने दबाव आणूनही केंद्र सरकारने अल्कोहलयुक्त सॅनिटायझरला औषध परवान्यातून मुक्त ठेवले आहे. त्याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने काढली आहे. कोरोनाच्या लढ्यासाठी आणि व्यापक जनहितासाठी अल्कोहलयुक्त सॅनिटायझरचा औषधी व प्रसाधन कायद्यात समावेश करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे.
औषधे व सौंदर्य प्रसाधने 1940 कायद्यामधून हँड सॅनिटायझरला वगळल्याची अधिसूचना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सोमवारी काढली आहे. त्यामुळे हँड सॅनिटायझरला विकण्यासाठी विक्रेत्यांना परवाना लागणार नाही. असे असले तरी अल्कोलहयुक्त सॅनिटायझरची विक्री आणि साठा करण्यासाठी औधधे आणि सौंदर्यप्रसाधने 1945 च्या कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे कोणत्याही दुकानदाराला हँड सॅनिटायझरची विक्री अथवा साठा करता येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी औषधी आणि प्रसाधन कायद्याप्रमाणे लागणारा परवाना घेण्याची विक्रेत्यांना गरज लागणार नाही.
औषधे विक्रेते आणि डीलर संघटनेला धक्का
अल्कोहलचा समावेश असलेल्या सॅनिटायझरची विक्री केवळ औषधी दुकानामधूनच व्हावी, अशी औषधी कंपन्यांसह डीलर संघटनेने सरकारकडे मागणी केली होती. ऑल इंडिया ऑरगॅनिझेशन ऑफ केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट्सने (एआयओसीडी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 21 जूनला पत्र पाठवून सॅनिटायझर किराणा दुकानांमधून विकण्यावर निर्बंध आणण्याची मागणी केली होती. यामध्ये संघटनेने म्हटले होते, की देशात सॅनिटायझरचा मुबलक साठा आहे. दुकानांमधून सॅनिटायझर विकण्याची परवानगी दिल्याने कमी दर्जाच्या सॅनिटायझरची विक्री होवू शकते.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव मनदीप भंडारी म्हणाले, की कोरोनाच्या आपत्कालीन परिस्थितीत सॅनिटायझर ही जीवनावश्यक वस्तू आहे. त्यामुळे सॅनिटायझर हे जनहितासाठी सहज उपलब्ध व्हावे, हा सरकारचा हेतू आहे.
